मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

कर्करोगप्रतिबंधक लसीकरणात राज्य 36 पैकी 32 व्या क्रमांकावर; 9.84 लाखांपैकी फक्त 86,855 मुलींना लस

एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेच्या राष्ट्रीय अहवालात महाराष्ट्र 36 पैकी 32 व्या क्रमांकावर आहे. राज्याचे 9.84 लाख 14 वर्षीय मुलींचे लक्ष्य असून आतापर्यंत केवळ 86,855 मुलींना लस मिळाली आहे, म्हणजे 9 टक्के.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगापासून संरक्षण देणाऱ्या एचपीव्ही लसीकरण मोहिमेच्या राष्ट्रीय अहवालात महाराष्ट्र 36 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 32 व्या क्रमांकावर आहे. राज्याने 9.84 लाख 14 वर्षीय मुलींचे लक्ष्य ठेवले असून आतापर्यंत केवळ 86,855 मुलींना लस देण्यात आली आहे.

म्हणजे लक्ष्याच्या केवळ 9 टक्के मुलींपर्यंत ही लस पोहोचली आहे.

एचपीव्ही म्हणजे ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस. या विषाणूच्या काही प्रकारांमुळे गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग होतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने 9 ते 14 वयोगटातील मुलींना लस देण्याची शिफारस केली आहे, कारण लैंगिक संपर्क सुरू होण्यापूर्वी दिलेली लस सर्वाधिक परिणामकारक ठरते.

देशभरात ही मोहीम राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राबवली जात आहे. राज्यांमधील कामगिरीतील मोठी तफावत अहवालात दिसून येते.

आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, शाळांमधील सत्रे, पालकांची संमती आणि लसींची उपलब्धता या तीन गोष्टींवर मोहिमेचा वेग अवलंबून आहे. काही जिल्ह्यांत शाळांची सत्रे संपल्यानंतर मोहीम रखडल्याचेही सांगण्यात आले.

गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग हा महिलांमधील सर्वात सामान्य कर्करोगांपैकी एक असून भारतात दरवर्षी मोठ्या संख्येने महिला या आजाराने दगावतात. लवकर टप्प्यात निदान झाल्यास उपचार शक्य असतात, मात्र बहुसंख्य रुग्ण उशिरा पोहोचतात.

लसीकरणाबरोबरच नियमित तपासणीही तितकीच महत्त्वाची असल्याचे आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात. 30 वर्षांवरील महिलांसाठी पॅप स्मीअर किंवा एचपीव्ही चाचणीची शिफारस केली जाते.

राज्याच्या आरोग्य विभागाने उर्वरित मुलींपर्यंत पोहोचण्यासाठी जिल्हास्तरीय आढावा घेण्याचे संकेत दिले आहेत. शाळा व अंगणवाड्यांतर्फे पालक जागृती कार्यक्रम राबवले जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

लस घेतलेल्या मुलींची नोंद ठेवण्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा वापर वाढवण्याची गरजही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय अहवालातील हे आकडे राज्यांनी दिलेल्या नोंदींवर आधारित आहेत. काही राज्यांनी सुरुवातीच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त मुलींना लस दिल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

मुलींच्या पालकांना लसीचे महत्त्व समजावून सांगण्यासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत आतापर्यंतच्या कामगिरीचा आलेख तपासला जाणार आहे.