नवी दिल्ली : देशाच्या आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चात गेल्या दशकभरात मोठी झेप झाली आहे. केंद्र सरकारचा खर्च २०१३-१४ मधील १.३० लाख कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये ४.१४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत तिप्पटांहून अधिक वाढला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य खात्याच्या (एनएचए) ताज्या अंदाजांमध्ये हा आकडा जाहीर झाला आहे. त्याच कालावधीत कुटुंबांच्या खिशातून होणाऱ्या आरोग्य खर्चाचा वाटा २१.५ टक्के गुणांनी घटला आहे. तो आता ४२.७ टक्क्यांवर आला आहे.
आरोग्य खर्चाचा एकूण आकार आणि त्यातील सार्वजनिक वाटा हे दोन्ही महत्त्वाचे निर्देशक मानले जातात. खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा वाटा कमी होणे म्हणजे आजारपणामुळे कुटुंबावर पडणारा आर्थिक भार कमी होत आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
२०१३-१४ ते २०२३-२४ या दशकात आरोग्य क्षेत्रातील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढल्याचे हे आकडे दाखवतात. आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि राज्यांना मिळणारा निधी यामुळे ही वाढ झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
तरीही खिशातून होणारा ४२.७ टक्के खर्च इतर तुलनीय देशांच्या तुलनेत अजूनही जास्त आहे. उपचारांसाठी कर्ज घेणे किंवा मालमत्ता विकणे अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी हा वाटा आणखी कमी करणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य अर्थतज्ज्ञ सांगतात.
देशातील आरोग्य खर्चाचा मोठा भार राज्यांवर आहे. राज्यांच्या आरोग्य खर्चाचाही आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. एकूण आरोग्य खर्चातील सार्वजनिक हिस्सा वाढवण्यासाठी राज्यांनीही तरतुदी वाढवण्याची गरज आहे.
आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या अंदाजांमध्ये रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य सेवा, औषधे आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांचा समावेश आहे. खाजगी क्षेत्रातील खर्चाचाही त्यात समावेश होतो.
खिशातून होणाऱ्या खर्चाचा वाटा कमी झाला असला, तरी एकूण खर्चात तो अजूनही सर्वात मोठा घटक आहे. त्यामुळे गरीब कुटुंबांवरील भार कमी करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा विस्तार आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक खर्चातील ही वाढ देशाच्या आरोग्य धोरणाच्या दिशेने पडलेले पाऊल आहे. ते अधिक उपयुक्त होण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि औषधांची उपलब्धता सुधारणे गरजेचे आहे.