नागपूर : कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे व्यवस्थापन निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी सरकार नियुक्त सदस्यांच्या समितीकडे सोपवण्याच्या तरतुदीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियमात २०२५ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांना आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या.
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार घोषित करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयालाही याचिकांमधून आव्हान देण्यात आले होते. ते आव्हानही न्यायालयाने फेटाळले.
राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारांचे कामकाज, व्यवहारांची व्याप्ती आणि स्वरूप सामान्य बाजार समित्यांपेक्षा वेगळे असते, असे न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले. अशा बाजार समित्यांची कार्यपद्धती आणि व्यवहारांचे स्वरूप वेगळे असल्याने त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन रचना उभारणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे अशा बाजारांसाठी स्वतंत्र व्यवस्थापन रचना तयार करणे हा विधिमंडळाचा अधिकार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दोन्ही याचिका एकत्र सुनावणीस घेतल्या गेल्या आणि त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
निवडून आलेल्या संचालक मंडळाच्या जागी सरकार नियुक्त सदस्यांची व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची तरतूद या दुरुस्त्यांमध्ये आहे. या तरतुदीमुळे बाजार समितीवरील स्थानिक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.
नागपूरची बाजार समिती ही राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि व्यस्त समित्यांपैकी एक मानली जाते. संत्रा, कापूस आणि धान्याची आवक मोठ्या प्रमाणात येथे होते.
खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे सरकार नियुक्त समितीच्या हाती बाजार समितीचा कारभार पुढे चालू राहणार आहे. दुरुस्ती कायद्याच्या कक्षेत आहे का, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने या दुरुस्त्या आणल्यानंतर राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये निवडणुकांचे नियोजन रखडले होते. नागपूरच्या निर्णयाचा परिणाम अन्य राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घोषित बाजार समित्यांच्या कारभारावरही होणार आहे. राज्यात अशा काही बाजार समित्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या घोषित झाल्या आहेत. खंडपीठाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी दिलासा देणारा मानला जात आहे.