मुंबई : प्रभादेवी स्थानकाजवळ पश्चिम रेल्वेच्या जमिनीवरील 101 बांधकामे हटवण्याची मोहीम शुक्रवारी सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच थांबवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधून कारवाई थांबवण्याची विनंती केली.
पश्चिम रेल्वेने 19 आणि 20 नोव्हेंबरला ही कारवाई नियोजित केली होती. स्थानकाबाहेरील प्रवासी वाहतुकीचा परिसर सुधारण्यासाठी 1,500 चौरस मीटर रेल्वे जमीन मोकळी करणे हा उद्देश होता.
शिंदे यांनी सांगितले की काही कुटुंबे तिथे 50 ते 60 वर्षांपासून राहत आहेत. “मी अश्विनी वैष्णव यांच्याशी बोललो, त्यांनी अधिकाऱ्यांना कारवाई थांबवण्याचे निर्देश दिले,” असे ते म्हणाले. रहिवाशांचे पुनर्वसन राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन मिळून करणार आहे.
रहिवाशांनी पुनर्वसनाची व्यवस्था आधी निश्चित व्हावी, असा आग्रह धरला होता. शुक्रवारी सकाळी रेल्वे अधिकारी, आरपीएफ जवान आणि शहर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले होते. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार महेश सावंत आणि मनसे नेते बाळा नांदगावकर यांनीही जाऊन विरोध केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी या विषयावरील याचिकांच्या गटावर संक्षिप्त सुनावणी घेतली. याचिकाकर्ते बेकायदा अधिष्ठाते असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आणि त्यांना अपील दाखल करण्याची मुभा दिली.
पुनर्वसनाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण आणि राज्य गृहविभाग मिळून तयार करणार आहेत. तो रेल्वे मंत्रालयाकडे सादर होईल आणि प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयासमोरही ठेवला जाईल.
आठवडाभरापूर्वी स्लम पुनर्वसन प्राधिकरण आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत पुनर्वसनाबाबत चर्चा झाल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
शिंदे यांनी सांगितले की हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि कायमस्वरूपी तोडगा आवश्यक आहे. प्रभादेवीतील हा प्रश्न केवळ 101 घरांचा नाही. स्थानकाबाहेरचा परिसर सुधारण्याचा रेल्वेचा आराखडा आणि तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांचा हक्क, यात तोडगा काढणे प्रशासनासाठी कठीण ठरत आहे. डीपीआर तयार होईपर्यंत तरी बुलडोझर तिथे परतणार नाही.