मुंबई : महाराष्ट्र दोन दशकं पुढच्या पाण्याचं नियोजन करत आहे आणि त्यामागचं गणितच कारण सांगतं.
शुक्रवारी सरकारी निवासस्थान वर्षा येथे झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी 2051 पर्यंत आणि पुणे महानगर क्षेत्रासाठी 2047 पर्यंतचं सलग, वेळबद्ध आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य पाणीपुरवठा नियोजन तयार करण्याचे आदेश दिले.
एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी बैठकीत सांगितलं की सुमारे 2.75 कोटी लोकसंख्येच्या एमएमआरची एकूण मागणी दररोज 10,453 दशलक्ष लिटर आहे, तर सध्या 9,262 एमएलडी पुरवठा होतो. 2051 पर्यंत क्षेत्राला 16,139 एमएलडी लागेल.
सर्वात जलद फायदा गळती थांबवण्यात आहे. बीएमसी 30 टक्के पाणी गमावते, तर ठाणे आणि मीरा-भाईंदर प्रत्येकी 20 टक्के, असं मुखर्जी म्हणाले. फडणवीस यांनी औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांसाठी स्मार्ट वॉटर मीटर बसवण्याचे आदेश दिले.
एमएमआरमधील सहा प्रस्तावित धरणं — काळू, देहरजी, बालागंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा आणि शिलार — मार्गी लावायची आहेत. वनपरवानगी आणि पुनर्वसनाचं काम त्याच वेळी चालणार आहे.
पुण्याचे आकडे अधिक तंग आहेत. पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त अभिजीत चौधरी यांनी सांगितलं की सुमारे 1.8 कोटी लोकसंख्या 2047 पर्यंत 4.12 कोटींवर जाईल. पाण्याचं आरक्षण 36.90 टीएमसीएफटी असून मागणी 41.65 टीएमसीएफटी आहे, आणि गरज सुमारे 100 टीएमसीएफटी म्हणजे 7,816 एमएलडीपर्यंत जाऊ शकते.
टाटा पॉवरच्या मालकीच्या मुळशी धरणातून सुमारे 8 टीएमसीएफटी पाणी पाइपलाइनने खडकवासला भागात आणण्याचा व्यवहार्यता अहवाल फडणवीस यांनी मागवला. तसंच कोकणातील सावित्री खोऱ्याची कुकडी, भीमा, इंद्रायणी, मुळा-मुठा आणि नीरा खोऱ्यांशी जोडणी करण्याचा प्राथमिक प्रकल्प अहवालही त्यांनी मागवला.
"मुंबईत पाण्याची टंचाई नाही, कारण धरणांमध्ये मुंबई भागासाठी सुमारे 107 टीएमसीएफटी पाणी आहे आणि त्यातील 80 टीएमसीएफटी राज्य सरकारनं पिण्यासाठी राखून ठेवलं आहे," असं जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.
डेटा सेंटरही कार्यक्रमपत्रिकेवर होते. महापालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पांतील प्रक्रिया केलेलं पाणी आणि पारंपरिक स्रोतांतील पाणी औद्योगिक घटकांना व डेटा सेंटरना पुरवण्यासाठी पूर्ण मालकीच्या उपकंपनीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी एमआयडीसीला दिले.
अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील 17 सदस्यीय समिती डेटा सेंटरच्या पर्यावरणीय आणि पायाभूत परिणामांची चौकशी करत असून तीन महिन्यांत अहवाल देणार आहे.