मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
व्यवसायमहाराष्ट्र

परकीय गुंतवणूकदाराला आता पाच दिवसांत प्रवेश? सेबीचा नवा आराखडा

परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची नोंदणी पाच कामकाजाच्या दिवसांत पूर्ण करण्याचं सेबीचं लक्ष्य आहे. अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी शुक्रवारी मुंबईत सीआयआयच्या परिषदेत ही माहिती दिली. लवकरच सल्ला-पत्र प्रसिद्ध होणार असून रिझर्व्ह बँकेसोबत सामायिक अर्जही तयार होत आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : परकीय गुंतवणूकदाराला भारतीय बाजारात येण्यासाठी आता किती दिवस लागतात, याचं उत्तर सेबीकडे आहे — पाच कामकाजाचे दिवस.

शुक्रवारी मुंबईत सीआयआय फायनान्सिंग समिटमध्ये बोलताना सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी सांगितलं की, परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची (एफपीआय) नोंदणी सुलभ करण्यासाठी नियामक आराखडा सोपा केला जात आहे. यासंदर्भात लवकरच सल्ला-पत्र प्रसिद्ध होईल.

"आम्ही एफपीआय नोंदणीचा कालावधी पाच कामकाजाच्या दिवसांपर्यंत आणू इच्छितो," असं पांडे म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेसोबत मिळून प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याचं काम सुरू असून त्यात एफपीआय नोंदणीसाठी एक सामायिक अर्ज तयार करण्याचा समावेश आहे, असंही ते म्हणाले.

हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण नोव्हेंबरमध्ये परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांत १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवलं आहे. गुंतवणुकीचा ओघ वाढवायचा असेल, तर प्रवेशाचा खर्च आणि वेळ कमी व्हायला हवा, असं बाजारात बोललं जातं.

"आम्ही सहभागी सर्व संस्थांच्या प्रक्रिया एकमेकांशी जोडण्यावर भर देत आहोत," असं पांडे म्हणाले.

सेबीच्या या पावलाची पार्श्वभूमी अशी — जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञान समभागांत विक्री सुरू आहे आणि गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारांकडे वळत आहेत. भारताला तो ओघ आपल्याकडे खेचायचा आहे.

सेबीची कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील मार्गदर्शक तत्त्वंही येत आहेत. बाजारातील संस्थांना एआयचा वापर जाहीर करावा लागेल आणि निर्णयप्रक्रियेत माणसाला सहभागी ठेवावं लागेल, असं पांडे यांनी सांगितलं.

सध्या एफपीआय नोंदणीत कस्टोडियन, डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट, बँक खातं आणि कर नोंदणी असे चार टप्पे आहेत. प्रत्येक टप्प्यावर वेगळी कागदपत्रं लागतात आणि प्रक्रिया आठवड्यांत पूर्ण होते. नव्या आराखड्यात हे टप्पे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत.

परकीय गुंतवणूकदारांना भारतात प्रवेश सोपा झाला तर त्याचा परिणाम देशांतर्गत भांडवली बाजारावर होणार आहे.

सल्ला-पत्र कधी येईल आणि नवे नियम कधी लागू होतील, याची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. प्रक्रिया जलद झाली तर परकीय भांडवलाचा ओघ वाढण्यास मदत होईल, असं बाजारात बोललं जातं.