पाटणा : बिहारने हायपरस्केल डेटा सेंटरसाठी करार केला आहे. अशा प्रकारची पायाभूत सुविधा राज्यात याआधी कधीच आली नव्हती.
सीटीआरएलएस डेटासेंटर्सने 20 नोव्हेंबरला राज्य सरकारशी 10,000 कोटी रुपयांच्या 150 मेगावॉट एआय-सज्ज परिसरासाठी सहकार्य करार केला. कार्यान्वयन 2029-30 पर्यंत सुरू होणार आहे.
कंपनीने ऑक्टोबरमध्ये आशयपत्र जारी केलं होतं. आता हा करार त्याचं ठोस वचनात रूपांतर करतो आणि जागेसाठी पाटण्याजवळचा परिसर निवडला गेला आहे.
कंपनीच्या अंदाजानुसार प्रकल्पातून सुमारे 400 जणांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल. पाटण्याजवळची जागा अंतिम होणं बाकी असून करारानंतर प्रकल्पाचा पुढील टप्पा सुरू होणार आहे.
याला एआय-सज्ज असं म्हटलं जातं, ज्याचा डेटा सेंटरच्या भाषेत अर्थ असा — प्रत्येक रॅकला अधिक वीज, लिक्विड कूलिंगची सोय आणि प्रशिक्षण व इन्फरन्स वर्कलोडसाठी लागणारी कनेक्टिव्हिटी. बिहारचं ग्रिड एकाच परिसरापर्यंत 150 मेगावॉट वीज पोहोचवू शकेल का आणि कोणत्या दराने, हा खरा प्रश्न आहे.
हा व्यवसाय केवळ बिहारलाच हवा आहे असं नाही. महाराष्ट्र याच वेळी एमआयडीसीच्या उपकंपनीमार्फत डेटा सेंटरसाठी पाण्याची व्यवस्था करत आहे आणि अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे, जी अशा परिसरांचा पर्यावरणीय आणि पायाभूत भार अभ्यासणार आहे.
पाणी आणि वीज या दोन मर्यादाच डेटा सेंटर कुठे उभारला जाईल हे ठरवतात. 150 मेगावॉटचा परिसर मध्यम आकाराच्या शहराइतकी वीज खेचतो आणि तो थंड करण्यासाठी पाणी कुठूनतरी आणावं लागतं.
सीटीआरएलएस देशातील अनेक शहरांत परिसर चालवणारी देशी कंपनी आहे. बिहारमधील तिची गुंतवणूक राज्यातील अलीकडच्या वर्षांतील सर्वात मोठ्या खासगी पायाभूत प्रकल्पांपैकी एक आहे.
राज्य सरकार बिहारला बॅक-ऑफिस आणि सेवा केंद्र म्हणून मांडत आलं आहे. डेटा सेंटर हा वेगळा आणि दीर्घकालीन डाव आहे, कारण त्याचा परतावा एका तिमाहीत नाही तर दशकभरात येतो.