नवी दिल्ली : भारतनेटच्या ऑप्टिकल फायबर जाळ्यावरून बीएसएनएलची मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. दूरसंचार विभाग पुढील काही आठवड्यांत या जाळ्यासाठी खुल्या प्रवेशाचे (ओपन ॲक्सेस) धोरण जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे इंटरनेट सेवा पुरवठादार, घाऊक विक्रेते आणि दूरसंचार कंपन्यांना सरकारी पैशाने उभारलेला हा जाळा वापरता येणार आहे.
विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुरेसे 'अँकर टेनंट' म्हणजे जाळा वापरण्याची हमी देणारे ग्राहक तयार झाल्यावर धोरण जाहीर होईल. "सरकारला भारतनेट हा नेटवर्क हायवे बनवायचा आहे. तो खुला असावा, सर्वांना खेळण्याची संधी मिळावी. तो केवळ बीएसएनएलचा राहू नये," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
नव्या चौकटीनुसार खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही सेवा पुरवठादार पोर्टलवर स्वतः नोंदणी करू शकतील आणि ग्राहकांशी थेट संबंध ठेवू शकतील. प्रत्येक जोडणीसाठी 8,900 ते 12,900 रुपयांपर्यंत थेट अनुदान मिळेल आणि ग्राहकाकडून येणाऱ्या मासिक महसुलातील 95 टक्के हिस्सा कंपनीकडे राहील. बीएसएनएलला महसुलात वाटा मिळणार नाही, पण ती प्रकल्पाची व्यवस्थापन यंत्रणा राहील. त्यामुळे जाळ्याची देखभाल आणि देखरेखीची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणेच तिच्याकडे राहणार आहे.
सध्याच्या पद्धतीत स्थानिक उद्योजक बीएसएनएलचे उपकंत्राटदार म्हणून घरगुती ब्रॉडबँड जोडण्या बसवतात आणि त्याबदल्यात साइनअप बोनस व मासिक महसुलातील वाटा घेतात. ही पद्धत हळू चालल्यानेच नवा मार्ग स्वीकारला जात आहे.
आकडेच सांगतात की बदलाची गरज किती आहे. 15 दशलक्ष घरांच्या लक्ष्यावर सप्टेंबरअखेर केवळ 1.64 दशलक्ष घरे जोडली गेली. एप्रिलमधील शेवटच्या आकड्यांनुसार कार्यरत जोडण्या 9.47 लाख होत्या. पाँडिचेरीतील काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. धोरण जाहीर झाल्यानंतर सेवा पुरवठादारांसाठी पोर्टलवरील नोंदणी सुरू होईल.
ग्रामीण भारतातील ब्रॉडबँडचा हा प्रश्न फक्त केबलचा नाही. जोडणी होत नसेल तर खर्च झालेला पैसा कामाचा होत नाही. खाजगी कंपन्यांना ग्राहक मिळवण्याचे स्वातंत्र्य दिल्यास जोडण्यांचा वेग वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. तो किती खरा ठरतो, हे पहिल्या काही महिन्यांतील जोडण्यांच्या आकड्यांवरून कळेल.