#mmrda
2051 आणि 2047 पर्यंतचं पाणी नियोजन, सहा धरणं मार्गी; डेटा सेंटरसाठी स्वतंत्र कंपनी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी 2051 पर्यंत आणि पुणे महानगर क्षेत्रासाठी 2047 पर्यंतचं दीर्घकालीन पाणी नियोजन तयार करण्याचे आदेश दिले. सहा धरण प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या सूचना आणि उद्योग व डेटा सेंटरना प्रक्रिया केलेलं पाणी देणाऱ्या एमआयडीसी उपकंपनीचा प्रस्तावही मागवला आहे.
दुष्काळाच्या वर्षात कारखाने आणि डेटा सेंटर्ससाठी स्वतंत्र पाणी कंपनीची योजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एमआयडीसीला उद्योग आणि डेटा सेंटर्सना पाणीपुरवठा करणारी पूर्ण मालकीची उपकंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कंपनी महापालिकांच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतील प्रक्रिया केलेले पाणी आणि पारंपरिक स्रोतांतील पाणी वापरणार आहे.
मिठीखालून 31 किमी बोगदे; मुंबईच्या ₹53,928 कोटींच्या भूमिगत रस्त्याला मान्यता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मुंबईच्या ₹53,928.2 कोटींच्या भूमिगत रस्ते जाळ्याला तत्त्वतः मान्यता दिली; प्रत्येक दिशेने 31 किमी बोगदे असतील. बीकेसी व धारावीमधील मिठी नदीखालून फुटणारे जाळे बांद्रा-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन स्थानक, विमानतळ आणि इस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे जोडणार आहे. आता एमएमआरडीए सल्लागार नेमू शकते व निधीची रचना ठरवू शकते, पण बांधकामाची वेळापत्रक जाहीर झालेली नाही.
मेट्रो स्थानकांच्या नावांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती; मुंबई, पुणे, नागपूरचे प्रस्ताव एकाच खिडकीत
मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर क्षेत्रातील मेट्रो स्थानकांची नावे ठेवणे व बदलण्यासाठी सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष, तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहअध्यक्ष आहेत. समितीच्या शिफारसी केंद्राकडे जाणार आहेत.