मुंबई : मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगर क्षेत्रातील मेट्रो स्थानकांची नावे ठेवण्याच्या आणि बदलण्याच्या प्रस्तावांवर आता एकच निर्णयप्रक्रिया अवलंबली जाणार आहे. नगरविकास विभागाने 18 नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे, तर नगरविकास खाते सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहअध्यक्ष आहेत. उर्वरित सदस्यांमध्ये संबंधित क्षेत्राचे लोकसभा खासदार व आमदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महापौर किंवा अध्यक्ष यांचा समावेश आहे. मेट्रो प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख सदस्य-सचिव म्हणून काम पाहतील.
समिती केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने यंदा मार्चमध्ये अधिसूचित केलेल्या मेट्रो रेल (स्थानकांची नावे ठेवणे किंवा बदलणे) नियम, 2026 मधील नियम 3(1) अंतर्गत काम करणार आहे.
नाव सुचवताना सहा निकष विचारात घ्यावे लागतील — सांस्कृतिक वारसा, ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्त्व, स्थानिक भावना, उच्चाराची सुलभता आणि परिसराच्या ओळखीशी सुसंगती. एकसारखी किंवा सारखीच उच्चारली जाणारी नावे टाळून गोंधळ टाळण्याचेही निर्देश आहेत. व्यक्ती किंवा दैवतांचे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करताना वाद निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.
प्रक्रिया कशी चालणार? मेट्रो रेल्वे व्यवस्थापन किंवा प्रकल्प राबवणारी संस्था प्राप्त होणाऱ्या नावांबाबतच्या मागण्यांची प्राथमिक छाननी करून सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करेल. नगरविकास विभाग हे प्रस्ताव समितीसमोर ठेवेल. समितीच्या शिफारशी अंतिम मंजुरीसाठी केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवल्या जातील.
मेट्रोच्या विस्ताराबरोबर स्थानकांची नावे बदलण्याच्या मागण्या वाढल्या आहेत. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विविध संघटना आपल्या भागातील स्थानकाला विशिष्ट व्यक्ती, दैवत किंवा ऐतिहासिक ठिकाणाचे नाव मिळावे, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. नव्या समितीमुळे या मागण्यांना एकच मार्ग मिळेल.
महाराष्ट्रात मेट्रोचे जाळे वेगाने विस्तारत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. पुणे मेट्रोचा दुसरा टप्पा आणि नागपूर मेट्रोच्या नव्या मार्गिकांची कामे सुरू असताना स्थानकांची नावे लवकर निश्चित होणे प्रवाशांसाठीही उपयुक्त ठरेल.