मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

महापालिकेचे कारंजे बंद; तोटलाडोहची पातळी घसरल्याने पाणीबचतीचा आदेश

नागपूर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवानी दानी वाखरे यांनी शुक्रवारी काही ठिकाणची कारंजी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. महापालिका मुख्यालयात पिण्याच्या पाण्याने लॉन व कारंजी चालवल्याचे वृत्त आल्यानंतर हा निर्णय झाला. तोटलाडोह धरणातील साठा घटला आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नागपूर : शहरातील पाणीसाठा घटत असताना महापालिकेच्या हातचे कारंजे बंद होत आहेत. नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवानी दानी वाखरे यांनी शुक्रवारी काही ठिकाणची कारंजी बंद ठेवण्याचे प्रशासनाला आदेश दिले.

हा निर्णय महापालिका मुख्यालयात शुद्ध केलेल्या पिण्याच्या पाण्याने लॉनची देखभाल आणि दोन कारंजी चालवली जात असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर घेण्यात आला. ती कारंजी महापौर नीता ठाकरे आणि उपमहापौर लीला हाथीबेड यांच्या कार्यालयांबाहेर आहेत.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांच्या तक्रारीनंतर ही कारंजी यापूर्वी पुन्हा सुरू झाली होती. दानी यांनी उद्यान विभागाशी समन्वय साधून तीन दिवसांत ती सुरू केली होती.

आता मात्र पाणीबचतीला प्राधान्य दिले जात आहे. कारंजी देखभालीसाठी मधूनमधून चालवता येतील, पण सतत सुरू राहणार नाहीत, असे आदेशात म्हटले आहे.

शहराचे प्रमुख जलाशय तोटलाडोहची पातळी कमी पावसामुळे झपाट्याने घसरली आहे. त्यामुळे महापालिकेने सात मुद्दांचा पाणीबचत आराखडा जाहीर केला आहे.

या आराखड्याचे लक्ष्य दररोज २७.७ दशलक्ष लिटर पाणी वाचवणे हे आहे. सांडपाण्याचा पुनर्वापर, गळती दुरुस्ती, विहिरींचा वाढता वापर आणि अपव्यय रोखणे या उपायांवर भर आहे.

महापालिकेच्या मुख्यालयातील लॉनसाठी अजूनही शुद्ध पाणी वापरले जात आहे का, यावर स्पष्टता आलेली नाही. त्या मुद्द्यावर प्रशासनाने अद्याप भूमिका जाहीर केलेली नाही.

“पाणीबचतीसाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे. उपलब्ध स्रोत वाचवण्यासाठी खबरदारीची पावले आवश्यक आहेत,” असे दानी यांनी आवाहनात म्हटले.

नागपूरचा पाणीप्रश्न नवा नाही. यंदाच्या कमी पावसामुळे धरणांतील साठा घटला असून महापालिकेवर पाणीपुरवठा रेशनिंगचा दबाव आहे. सात मुद्दांच्या आराखड्यातील उपाय टप्प्याटप्प्याने लागू होत आहेत.

महापालिकेच्या सात मुद्दांच्या आराखड्यात सांडपाण्याचा पुनर्वापर, गळती दुरुस्ती आणि विहिरींचा वाढता वापर यांचा समावेश आहे. कारंजी बंद ठेवण्याचा आदेश तात्काळ लागू होत असल्याचे महापालिकेने कळवले.

नागपुरात ७ डिसेंबरपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. तोपर्यंत शहरातील पाणीप्रश्न चर्चेचा विषय राहणार आहे.