मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

टॅग

#trai

तंत्रज्ञानदिल्ली

टॉवर नसतानाही फोनला नेटवर्क? ट्रायची सहा बँडची शिफारस, दरमहा 8 टक्के परवाना शुल्क

ट्रायने उपग्रहाशी थेट जोडणीसाठी सहा मोबाइल बँड वापरण्याची शिफारस केली आहे. उपग्रह कंपन्यांना 22 परवानाधारक क्षेत्रांत टेलिकॉम ऑपरेटरशी करार करावा लागेल. अंतिम निर्णय दूरसंचार विभागाचा.

· २ आठवड्यांपूर्वी
तंत्रज्ञानदिल्ली

टेलिकॉम कंपन्यांना एआयचा खुलासा करावा लागणार; ट्रायचा मसुदा, 27 नोव्हेंबरपर्यंत हरकती

टेलिकॉम नियामक ट्रायने 30 ऑक्टोबरचा मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या नेटवर्कमधील प्रत्येक एआय प्रणालीसाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेले धोरण, जोखीम वर्गीकरण आणि गंभीर घटनांची नोंद नियामकाकडे करावी लागेल. उपकरण पुरवठादारांनीही उत्पादनात एआय कुठे आहे, हे सांगावे लागेल.

· २ आठवड्यांपूर्वी
तंत्रज्ञानदिल्ली

नेटवर्क चालवणार एआय; चूक झाल्यास जबाबदार कोण? ट्रायचा मसुदा जाहीर

दूरसंचार नियामक ट्रायने दूरसंचार जाळे आणि सेवांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जबाबदार वापराबाबत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली असून 27 नोव्हेंबरपर्यंत सार्वजनिक सूचना मागवल्या आहेत. फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर झालेल्या इंडिया एआय गव्हर्नन्स मार्गदर्शक तत्त्वांची सात तत्त्वे हा मसुदा जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि बीएसएनएलवर लागू करतो. सध्या दंड किंवा अनिवार्य लेखापरीक्षण प्रस्तावित नाही.

· ३ आठवड्यांपूर्वी
सरकारदिल्ली

नव्या दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या चाचणीसाठी नियामक सँडबॉक्स नियम जाहीर

केंद्र सरकारने दूरसंचार (नियामक सँडबॉक्स) नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. यामुळे पात्र कंपन्या, स्टार्टअप, संशोधक आणि व्यक्तींना काही नियामक सवलतींसह नवीन दूरसंचार तंत्रज्ञान, सेवा आणि व्यवसाय मॉडेल्सची चाचणी करता येईल. सँडबॉक्स कमाल २४ महिने चालू शकेल.

· ४ आठवड्यांपूर्वी
नेटवर्कची गुणवत्ता तपासायला टेस्ट व्हॅन नको, एआय पुरेसं; टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी
व्यवसायदिल्ली

नेटवर्कची गुणवत्ता तपासायला टेस्ट व्हॅन नको, एआय पुरेसं; टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी

टेलिकॉम कंपन्यांनी नेटवर्क गुणवत्ता मोजण्याची पद्धत बदलण्याची मागणी केली आहे. एआय आणि नेटवर्क अ‍ॅनालिटिक्समुळे पारंपरिक ड्राइव्ह-टेस्टवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. दूरसंचार विभागाने सध्याची सेवा-गुणवत्ता चौकट तपासण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्याची योजना आखली आहे.

· ४ आठवड्यांपूर्वी