नवी दिल्ली : डोंगराळ रस्त्याच्या शेवटी सिग्नल जातो, समुद्रात बोटीवर नेटवर्क नसतं, जंगलात काहीच नाही. ही यादी आता कागदावर कमी होऊ लागली आहे.
दूरसंचार नियामक ट्रायने 5 नोव्हेंबरच्या शिफारशींमध्ये उपग्रहाद्वारे थेट फोनला जोडणी (डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस) देण्यासाठी सहा मोबाइल बँड वापरण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे — 600, 700, 800, 900, 1800 आणि 2100 मेगाहर्ट्झ. हे सर्व बँड सध्या मोबाइल सेवेतच वापरले जातात.
उपग्रह कंपनी आपल्या मनाने हा स्पेक्ट्रम घेऊ शकणार नाही. तिला तो बँड धारण करणाऱ्या टेलिकॉम ऑपरेटरशी करार करावा लागेल आणि तो करार देशातील सर्व 22 परवानाधारक सेवा क्षेत्रांना लागू असेल. एक किंवा अधिक पात्र ऑपरेटर मिळून ही सुविधा देऊ शकतात.
दुसरी शिफारस 2027 च्या जागतिक रेडिओ संवाद परिषदेबाबत आहे. तिचा निकाल न लागता ही सेवा सुरू करण्याची परवानगी ट्रायने सुचवली आहे, अट एकच — सेवा विद्यमान नेटवर्कमध्ये व्यत्यय आणू नये आणि स्वतःमध्ये व्यत्यय आल्यास संरक्षणाचा दावा करू नये. एल आणि एस बँडसाठी स्वतंत्र शिफारसी आहेत.
हातातल्या फोनबाबत ट्रायने सरकारला सांगितलं आहे की देशात विकल्या जाणाऱ्या फोनमध्ये आवश्यक मॉड्यूल बसवण्यास उत्पादकांना प्रोत्साहन द्यावं. प्रत्येक हँडसेटमध्ये उपग्रह जोडणी बंधनकारक करण्याची शिफारस मात्र केलेली नाही.
सोबत नवा परवाना प्रकारही प्रस्तावित आहे. दूरसंचार कायदा, 2023 अंतर्गत 'सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोव्हायडर' अधिकृतता 20 वर्षांसाठी असेल, पुढील 20 वर्षांसाठी नूतनीकरणाचा पर्याय असेल. शुल्क समायोजित एकूण उत्पन्नाच्या 8 टक्के, किमान परवाना शुल्क नाही. प्रवेश शुल्क 37.5 लाख रुपये, किमान भांडवल आणि निव्वळ मालमत्ता प्रत्येकी 60 लाख रुपये. उपग्रह स्पेक्ट्रम दिल्यास दरवर्षी प्रति मेगाहर्ट्झ 3,500 रुपये किमान शुल्क. स्पेक्ट्रमचं वाटप पाच वर्षांसाठी, दोन वर्षांनी वाढवता येईल.
सुरक्षेच्या अटी कडक आहेत. भारतात सुरू होणारा किंवा संपणारा उपग्रह वाहतुकीचा डेटा देशातील गेटवेमधूनच जावा लागेल, कायदेशीर अडवणूक करण्याची मुभा हवी आणि अधिसूचित संवेदनशील भागांत सिग्नल बंद करता आला पाहिजे.
या शिफारशी बंधनकारक नाहीत. ट्रायने 31 पक्षांची उत्तरं, 12 प्रतिउत्तरं आणि जुलै 2026 मधल्या खुल्या चर्चेच्या आधारे त्या तयार केल्या. आता दूरसंचार विभाग काय स्वीकारायचं हे ठरवेल.
स्टारलिंक, भारती-समर्थित युटेलसॅट वनवेब आणि रिलायन्स जियो या तीन कंपन्यांकडे भारतात उपग्रह इंटरनेट विकण्याचे परवाने आहेत. तिन्हींनाही अजून मोठ्या प्रमाणावर सेवा सुरू करता आलेली नाही. सुरक्षा मंजुरी आणि स्पेक्ट्रमच्या किंमतीचा निर्णय प्रलंबित आहे.
फोन घेणाऱ्यासाठी यातलं काहीच या वर्षी येणार नाही. आधी सरकारची मंजुरी लागेल, मग हँडसेटमध्ये तंत्रज्ञान येईल.