नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दूरसंचार (नियामक सँडबॉक्स) नियम, २०२६ अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार पात्र कंपन्या, स्टार्टअप, संशोधक आणि व्यक्ती ठरावीक नियामक अटींमध्ये नवीन दूरसंचार तंत्रज्ञान, सेवा, उत्पादने आणि व्यवसाय मॉडेल्सची चाचणी करू शकतील.
सरकारी अधिसूचनेनुसार, दूरसंचार कायदा, २०२३ आणि दूरसंचार नियामक प्राधिकरणी (ट्राय) कायदा, १९९७ यांतील काही तरतुदींमधून सवलत देण्याची तरतूद या नियमांत आहे. हे नियम २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राजपत्रात प्रकाशनाच्या दिवशीपासून लागू झाले. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रकाशित झालेल्या मसुदा नियमांवरील हरकती व सूचना विचारात घेतल्यानंतर अंतिम नियम जाहीर करण्यात आले.
पात्र अर्जदारांमध्ये अधिकृत संस्था, कंपन्या, सोसायट्या, भागीदारी संस्था, वैधानिक संस्था, भारतीय नागरिक आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने मान्यता दिलेल्या संशोधन व विकास संस्थांचा समावेश आहे. अर्जदारांना विहित नमुन्यात प्रस्ताव, ऑफलाइन किंवा प्रयोगशाळेतील मर्यादित चाचणीचे अहवाल आणि आवश्यक नियामक सवलतींचा तपशील सादर करावा लागेल. १०,००० रुपयांचे न परतावणारे प्रक्रिया शुल्क आहे.
एक नियामक सँडबॉक्स कमाल २४ महिने चालू शकेल. तो एका वेळी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवता येईल. ट्राय कायद्यातील तरतुदींमधून सवलत देण्यापूर्वी ट्रायशी सल्लामसलत आवश्यक आहे.
चाचणीत ग्राहक सहभागी असल्यास त्यांना उद्देश व व्याप्ती समजावून सांगून पूर्वसंमती घ्यावी लागेल आणि चाचणी वातावरणातील सहभागासाठी त्यांच्याकडून शुल्क आकारता येणार नाही. चाचणीदरम्यान उत्पादन किंवा सेवा बाजारात व्यावसायिकरीत्या उपलब्ध असू नये. चाचणीच्या नोंदी सँडबॉक्स संपल्यानंतर किमान एक वर्ष ठेवाव्या लागतील.
चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर १५ दिवसांत अर्जदारांना सविस्तर अहवाल सादर करावा लागेल. चुकीची माहिती दिल्यास किंवा अटींचे पालन न केल्यास सरकार मान्यता निलंबित किंवा रद्द करू शकते.
चाचणी अहवालांच्या आधारे सरकार सँडबॉक्स पुढे चालू ठेवण्याची, बंद करण्याची किंवा उत्पादनाच्या व्यावसायिक वापरास परवानगी देण्याची अनुमती देऊ शकते. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असल्यास मान्यता रद्द करण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे. यामुळे नव्या तंत्रज्ञानाच्या चाचणीसाठी स्पष्ट चौकट उपलब्ध झाली आहे.