मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

स्वतंत्र न्यायालयीन जिल्हा, 100 नवी पदं आणि कापड धोरणात झोन-1; पालघरला मंत्रिमंडळाचा दिलासा

मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चार निर्णय. पालघरला जिल्हा व सत्र न्यायालय, मुख्य दिवाणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय आणि जिल्हा सरकारी वकिल कार्यालय. आदिवासी जिल्ह्याच्या कारणावरून कापड धोरणात झोन-1 मध्ये समावेश, झोन-4 रद्द. माओवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना ₹1 कोटींपर्यंत बक्षीस.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : ऑगस्ट 2014 मध्ये ठाण्यातून वेगळा करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्याला अखेर स्वतःचा न्यायालयीन जिल्हा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय चार प्रस्तावांसह मंजूर झाला.

पालघरमध्ये जिल्हा व सत्र न्यायाधीश न्यायालय, मुख्य दिवाणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालय आणि जिल्हा सरकारी वकिल कार्यालय उभारले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालये स्थापन करणाऱ्या समितीच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही न्यायालये आणि वकिल कार्यालयासाठी मिळून 100 नवीन पदे तयार होतील; 29 विद्यमान पदांचे स्थानांतर होईल आणि 43 पदांसाठी बाहेरील मनुष्यबळ घेतले जाईल.

उद्योगांसाठीही एक निर्णय झाला. एकात्मिक व शाश्वत कापड धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करून पालघर जिल्ह्याचा आदिवासी दर्जा लक्षात घेऊन त्याला झोन-1 मध्ये आणले आहे. झोन-4 रद्द झाला असून उर्वरित तीन झोनमध्ये जिल्ह्यांचे पुनर्वर्गीकरण झाले आहे. कापड प्रकल्पाच्या विस्ताराची व्याख्या बदलली आहे — मागील आर्थिक वर्षाच्या यंत्रसामग्रीच्या पुस्तकी मूल्याच्या 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक किमतीची अतिरिक्त यंत्रसामग्री बसवणे हे विस्तार मानले जाईल. 1 जून 2023 पूर्वी कर्जमंजुरी मिळालेल्या किंवा यंत्रसामग्रीसाठी अग्रिम रक्कम भरलेल्या, पण नव्या धोरण काळात उत्पादन सुरू करणाऱ्या प्रकल्पांना 2018-23 किंवा 2023-28 यापैकी कोणत्याही धोरणाचा लाभ निवडता येईल.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम 2016 मधील कलम 13(12) आणि 100(5)(a) सुधारण्यासाठी अध्यादेशाचा मसुदाही मंजूर झाला. उच्च शिक्षणातील बदल आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला. विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या शिफारशीवरून प्र-कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार कुलपतींना मिळणार आहे. विद्यापीठाची बांधकामे व विकासकामे व्यवस्थापन परिषदेच्या देखरेखीखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत होऊ शकतील.

चौथा निर्णय माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटलेली शस्त्रे जप्त करण्यास मदत करणाऱ्या माहितीदारांसाठी रोख बक्षीस योजनेचा आहे. शस्त्राचा प्रकार व संख्या यानुसार बक्षीस ठरेल; एका शस्त्रासाठी सुमारे ₹1.5 लाखांपर्यंत, तर मंजुरीची चौकट ₹1 कोटींपर्यंत आहे.