मुंबई : महाराष्ट्रभरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तोडीचे सुधारित वेतन मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
ठाणे नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजल्यापासून आंदोलन सुरू झाले. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य गट ड कर्मचारी महासंघ तसेच ठाणे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी यात सहभाग घेतला.
समान काम, समान वेतन ही या आंदोलनाची केंद्रवर्ती मागणी आहे. एकाच न्यायालय परिसरात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या वेतनश्रेणी का, असा प्रश्न संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. न्यायालये सुरू असली, तरी कामकाजाची गती मंदावू शकते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी या मागणीबाबत भूमिका घेतली असल्याचे सांगितले जाते. मात्र संघटनांच्या मते अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.
गट क आणि गट ड कर्मचारी, स्टेनोग्राफर आणि बेलिफ अशा सर्व श्रेणींचे कर्मचारी यात सहभागी आहेत. संप सुरू राहिल्यास नवीन तक्रारी दाखल करणे, पुराव्यांची यादी, न्यायालयीन लिपिकीय कामे, आदेशांच्या प्रती, न्यायालयीन नोंदी आणि सुनावण्यांचे वेळापत्रक यावर परिणाम होणार आहे.
संप सुरू असताना राज्य सरकारच्या वतीने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
यंदा महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्थेवर सतत दबाव आहे. जिल्हा न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले आणि रिक्त पदांची संख्या दोन्ही जास्त आहेत. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण न झाल्यास खटल्यांची संख्या आणखी वाढेल, अशी भीती वकिलांनी व्यक्त केली आहे.
संप किती दिवस चालेल, याबाबत संघटनांनी अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही आणि पुढील बैठकीची तारीखही जाहीर केलेली नाही. बेमुदत संप असल्याने तो मागणी मान्य होईपर्यंत सुरू राहील, असे सांगण्यात येत आहे.
पुढील बैठक कधी होणार, याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.