मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
तंत्रज्ञानदिल्ली

सॅटेलाइट इंटरनेटसाठी भारती एअरटेल-ॲमेझॉन लिओ चर्चेत; करार झाला तर परवानगीचा मार्ग छोटा

भारती समूह ॲमेझॉन लिओशी भारतातील सॅटेलाइट दळणवळण भागीदारीसाठी प्रगत चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे. करार झाल्यास भारती भारतातील गेटवे सांभाळू शकते आणि ॲमेझॉनला दूरसंचार विभागाच्या नव्या नियमांऐवजी इन-स्पेसची परवानगी घ्यावी लागेल.

· · २ मिनिटांचे वाचन

नवी दिल्ली : भारती समूह ॲमेझॉनच्या सॅटेलाइट दळणवळण कंपनी ॲमेझॉन लिओशी भारतातील भागीदारीसाठी प्रगत चर्चेत असल्याचे वृत्त आहे. जेफ बेझोस यांच्या मालकीच्या या कंपनीबरोबरची बोलणी भारती एअरटेलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष गोपाल वित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कराराचे अंतिम स्वरूप ठरलेले नाही. भारती, भारती एअरटेल आणि ॲमेझॉन यांनी या विषयावरील प्रश्नांना उत्तरे दिलेली नाहीत.

करार झाल्यास भारती समूह ॲमेझॉन लिओची भारतातील पायाभूत सुविधा, उदाहरणार्थ गेटवे, सांभाळू शकतो. त्यामुळे बँडविड्थवर कंपनीचे पूर्ण नियंत्रण राहील, असे एका सूत्राचे म्हणणे आहे. तसेच भारती एअरटेल किंवा त्यासाठी स्थापन केलेली उपकंपनी दूरसंचार विभागाची आणि सुरक्षा अनुपालनाची आवश्यक मंजुरी घेऊ शकेल. भारतातील कामकाज देशांतर्गत कंपनीकडे राहील.

भारती एंटरप्राइजेसचे अध्यक्ष सुनील मित्तल यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले होते की समूहाची स्वतःची उपग्रह मालिका उभारण्याची योजना नाही आणि जागतिक कंपन्यांशी भागीदारीला प्राधान्य असेल.

ॲमेझॉनने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये दूरसंचार विभागाकडे उपग्रह आधारित दळणवळण सेवेसाठी अर्ज केला होता. मात्र जूनमध्ये दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवा पुरवठ्यासाठी अधिकृतता) नियम, २०२६ अधिसूचित झाल्याने तो अर्ज अप्रस्तुत ठरला. आता ॲमेझॉन लिओला नव्या नियमांतर्गत नव्याने अर्ज करावा लागेल आणि त्याचे मूल्यांकन होण्यास आणखी काही वर्षे लागू शकतात.

युटेलसॅट वनवेब, जिओ सॅटेलाइट आणि स्टारलिंक यांना नवे नियम अधिसूचित होण्यापूर्वीच एकत्रित परवाना मिळाला होता आणि ते वीस वर्षांसाठी वैध आहेत. सुरक्षा मंजुरी आणि स्पेक्ट्रम वाटप होईपर्यंत भारताने सॅटेलाइट सेवांना परवानगी दिलेली नाही.

भारतीबरोबर हातमिळवणी झाल्यास ॲमेझॉन लिओला केवळ भारतीय अंतराळ संवर्धन व प्राधिकरण केंद्राची, म्हणजे इन-स्पेसची परवानगी घ्यावी लागू शकते. त्यासाठी त्यांनी काही वर्षांपूर्वी अर्ज केला होता.

ॲमेझॉनने भारतासाठी ३ टेराबिट प्रति सेकंद क्षमतेची मागणी केली आहे. स्टारलिंकला ६०० गिगाबिट प्रति सेकंद आणि युटेलसॅट वनवेबला २० ते ३० गिगाबिट प्रति सेकंद मंजूर झाले आहेत. जिओची स्वतःच्या उपग्रह मालिकेसाठी ३.५ टेराबिट प्रति सेकंदाची योजना आहे.

ॲमेझॉन लिओची पहिल्या टप्प्यात ३,२३६ उपग्रहांची योजना आहे आणि पुढे ७,७०० हून अधिक उपग्रहांची. सध्या सुमारे ४०० उपग्रह कक्षेत आहेत. त्यापैकी ४० उपग्रह रविवारी केप कॅनव्हरल येथे युनायटेड लाँच अलायन्सचे रॉकेट अपयशी ठरल्याने नष्ट झाले.