नवी दिल्ली : भारतात दूरसंचार उपकरणे विकणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कुठे बसवली आहे, हे जाहीर करावे लागणार आहे. दूरसंचार नियामक ट्रायने 30 ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ही अट आहे.
मसुद्यानुसार परवानाधारक दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या नेटवर्क आणि सेवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक एआय प्रणालीसाठी जबाबदार राहतील — ती प्रणाली स्वतः विकसित केलेली असो वा खरेदी केलेली. संचालक मंडळाने मंजूर केलेले धोरण, जोखमीचे वर्गीकरण आणि गंभीर एआय घटनांची नोंद नियामकाकडे कळवण्याची व्यवस्था या चौकटीत बसवायची आहे.
ट्रायने म्हटले आहे की ही मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारने फेब्रुवारी 2026 मध्ये जाहीर केलेल्या भारत एआय गव्हर्नन्स मार्गदर्शक तत्त्वांची दूरसंचार क्षेत्रात अंमलबजावणी करतात. एआय नेटवर्क आणि सेवांमध्ये अंतर्भूत होत असून त्यामुळे कार्यक्षमता वाढू शकते, असे नियामकाने म्हटले आहे.
पण धोकेही आहेत. प्रशिक्षणादरम्यान तयार होणारा पूर्वग्रह, मॉडेलचे वाहून जाणे आणि हल्लेखोरांकडून केले जाणारे हल्ले यामुळे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची टिकाऊ क्षमता कमकुवत होऊ शकते, असे ट्रायने नमूद केले.
मसुद्यावर भागधारकांकडून 27 नोव्हेंबरपर्यंत लेखी हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. हा मसुदा अंतिम नियम नाही; हरकतींच्या आधारे त्यात बदल होऊ शकतात.
ज्या कंपन्यांकडे हजारो उपकरणे आणि अनेक पुरवठादार आहेत, त्यांना प्रत्येक एआय प्रणालीची यादी तयार करावी लागणार आहे. कोणती प्रणाली जास्त धोकादायक आहे, हे ठरवण्याची जबाबदारीही नियामकाने कंपन्यांवरच सोपवली आहे.
दूरसंचार क्षेत्रात एआयचा वापर वेगाने वाढत आहे. नेटवर्कची कार्यक्षमता सुधारण्यापासून ग्राहक सेवेपर्यंत अनेक ठिकाणी त्याचा वापर सुरू झाला आहे. मात्र कोणती प्रणाली काय ठरवते आणि चूक झाल्यास जबाबदारी कोणाची, हे स्पष्ट करण्याची मागणी नियामकीय चर्चेतून होत होती.
ग्राहकांसाठी याचा अर्थ काय? एआयमुळे एखाद्या ग्राहकाला वेगळे दर, वेगळी सेवा किंवा वेगळा निर्णय मिळत असेल, तर त्या प्रणालीची नोंद आणि देखरेख कंपनीकडे असणे बंधनकारक होणार आहे.