मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या भूमिकेवर व विधानांवर नाराजी व्यक्त करत, त्यांना आधी आपल्या वर्तणुकीबाबत खुलासा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांतील १३ प्रमुख नेत्यांनी मतदार यादीतील नावे वगळणे आणि फेरफार करण्याच्या कथित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्र चौकशी (Audit) व्हावी, या मागणीसाठी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत संजय राऊत हे सहाव्या क्रमांकाचे सह-याचिकाकर्ते आहेत.
न्यायालयाची संजय राऊतांना तंबी; सहभाग तात्पुरता मान्य सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की:
संजय राऊत यांची याचिकाकर्ते म्हणून नोंद तात्पुरत्या (Provisional) स्वरूपात स्वीकारण्यात येत आहे.
त्यांनी न्यायालयाबाहेर केलेल्या वक्तव्यांवर व वर्तणुकीवर समाधानकारक खुलासा केल्यानंतरच त्यांच्या याचिकेचा अंतिम विचार केला जाईल.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी कडक शब्दांत फटकारले की, "न्यायव्यवस्थेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. आम्ही कोणत्याही हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेलो नाही; न्यायालयाबाहेर कोण काय विधाने करत आहे आणि न्यायालयात काय युक्तिवाद होतो आहे, या सगळ्याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे."
राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाची भेट नाकारल्यानंतर संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश व न्यायव्यवस्थेबाबत माध्यमांमध्ये केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीचा संदर्भ घेत न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना खासदार संजय राऊत यांनी आपली बाजू मांडली:
"सर्वोच्च न्यायालय ही देशाच्या संविधानाचे रक्षण करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. न्यायालयाचा अवमान करण्याचा आमचा कोणताही हेतू कधीही नव्हता. जर सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल की याचिकाकर्ता म्हणून माझ्याकडून काही अयोग्य वक्तव्य घडले आहे, तर संविधानाचे रक्षण करणाऱ्या या सर्वोच्च संस्थेची दिलगिरी व्यक्त करण्यात मला कोणतीही अडचण नाही."
विरोधकांची याचिकेत मुख्य मागणी काय? राहुल गांधी, संजय राऊत आणि इतर विरोधी नेत्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत खालील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत:
स्वतंत्र समितीमार्फत ऑडिट: मतदार यादीच्या 'एसआयआर' (SIR) मोहिमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळण्यात आल्याचा व बदलण्यात आल्याचा आरोप करत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमून या प्रक्रियेची चौकशी व्हावी.
वेळमर्यादा निश्चिती: ही चौकशी आणि पडताळणी विशिष्ट मुदतीत पूर्ण केली जावी.
या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवले असून, पुढील सुनावणीदरम्यान संजय राऊत यांच्या खुलाशाकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.