लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी पिलीभीत विधानसभा मतदारसंघातील 10,470 मतदार नोंदींमध्ये अनियमितता आढळल्यानंतर दोन कार्यरत व माजी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचे आणि एका संगणक सहाय्यकाच्या हकालपट्टीचे आदेश दिले आहेत.
अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले की, मतदारसंघातील काही मतदारांचे ईपीआयसी (मतदार ओळखपत्र) क्रमांक ऑनलाइन शोधल्यास इतर मतदारांची माहिती दिसत होती. या तक्रारीनंतर यादीची तपासणी करण्यात आली.
मतदार यादीतील नोंदी ही लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची पायाभूत प्रक्रिया असते. यादीत दुरुस्तीचा अंतिम टप्पा संपल्यानंतरही अशा त्रुटी आढळल्याने निवडणूक यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोषींविरुद्ध कायदेशीर कारवाईसोबतच यादीतील दुरुस्तीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित नोंदींची पडताळणी करून बदल केले जात आहेत.
उत्तर प्रदेशात 2027 मध्ये विधानसभा निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदार यादीच्या अचूकतेकडे सर्व पक्षांचे लक्ष लागले आहे. विरोधकांनी यापूर्वीही यादीतील त्रुटींचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
पिलीभीतची घटना यादी प्रक्रियेतील मोठ्या प्रमाणातील तांत्रिक त्रुटीचे उदाहरण म्हणून पाहिली जात आहे. निवडणूक आयोगाने अशा त्रुटी टाळण्यासाठी यंत्रणेला कडक सूचना दिल्या आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोषींवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू असून पुढील तपासणीत आणखी नोंदी तपासल्या जातील.
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेनुसार मतदार यादीत दुरुस्ती, नवीन नावांचा समावेश व वगळणी हे टप्पे निश्चित कालावधीत पार पडतात. अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यावर मर्यादित बदलच शक्य असतात, त्यामुळे यादीच्या अचूकतेची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर असते. पिलीभीत प्रकरणात संबंधित नोंदींची पडताळणी करून दुरुस्ती सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मतदारांनी आपल्या ओळखपत्रातील माहिती अचूक आहे का, हे तपासून घेणे आवश्यक आहे.
मतदार यादीची अचूकता ही निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेचा पाया असते. यादीत नाव नसल्यास मतदाराला मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही, तर चुकीची नोंद इतरांना त्रास देते. त्यामुळे यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच सर्व तपासण्या पूर्ण करणे आवश्यक असते.