मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणतामिळनाडू

मेकदातूची फाइल घेऊन विजय दिल्लीत; सोनिया गांधींच्या पुस्तकप्रकाशनातही हजेरी

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवारी दिल्लीत जात आहेत. कर्नाटकच्या मेकदातू जलाशयाला मंजुरी देऊ नये, ही तामिळनाडूची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर मांडण्याची शक्यता आहे. त्याच दिवशी ते सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत. विरोधकांनी हा विषय काँग्रेस नेत्यांसमोरही मांडण्याचे आवाहन केले आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

चेन्नई : कावेरीवर कर्नाटक बांधणार असलेल्या मेकदातू जलाशयाची फाइल घेऊन मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सोमवारी दिल्लीला रवाना होत आहेत. कावेरी डेल्टातील शेतकरी महिन्यांपासून याच फाइलवर आंदोलन करत आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची शक्यता असली, तरी केंद्र सरकारकडून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्याच दिवशी विजय सोनिया गांधी यांच्या 'बेलाँगिंग : अ जर्नी ऑफ लव्ह' या पुस्तकाच्या दिल्लीतील प्रकाशन सोहळ्यालाही उपस्थित राहणार आहेत.

७ नोव्हेंबरला विजय यांनी मोदींना पत्र लिहून सांगितले होते की, कावेरी खोऱ्यातील सह-राज्यांच्या संमतीशिवाय या प्रकल्पाला कोणतीही वैधानिक किंवा प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये. त्या पत्रानुसार मेकदातू जलाशयाची क्षमता ६७.१६ टीएमसी असून तो आंतरराज्य सीमेच्या अगदी वरच्या बाजूला आहे.

रविवारी एआयएडीएमकेचे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलनीस्वामी यांनी विजय यांना सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी हा विषय मांडण्याचे आवाहन केले. "एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी विधाने करणे निंदनीय आहे; त्यातून तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या जनतेत दुरावा निर्माण होऊ शकतो," असे पलनीस्वामी यांनी एक्सवर म्हटले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी धरण बांधण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नसल्याचे म्हटले होते, त्याच्या पार्श्वभूमीवर हे वक्तव्य आहे. एएमएमकेचे टी. टी. व्ही. दिनाकरन आणि तामिळ मानिला काँग्रेसचे जी. के. वासन यांनीही तशीच विनंती केली.

द्रमुकचे एम. के. स्टॅलिन यांनी स्वतंत्रपणे विजय यांना पत्र लिहून सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची आणि त्या बैठकीचे ठराव तसेच १९ जूनचा एकमताने मंजूर विधानसभा ठराव मोदींसमोर थेट मांडण्याची मागणी केली आहे.

कर्नाटकची भूमिका मात्र बदललेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या अटींसह प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे, तामिळनाडूला १७७ टीएमसी पाणी दिले जाईल आणि वनजमिनीच्या भरपाईसाठी ५,४०० हेक्टर जमीन निश्चित केली आहे, असे शिवकुमार यांनी सांगितले. तामिळनाडूचे ग्रामविकास व जलसंपदा मंत्री एन. आनंद यांनी मात्र धरणाला सर्व परिस्थितीत विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले.

सोमवारी सकाळी कावेरी डेल्टातील शेतकरी संघटनांनी केंद्राने मंजुरी रोखावी, अशी मागणी पुन्हा उपस्थित केली. विजय यांची भेट झाली, तर ती मागणी थेट पंतप्रधानांच्या टेबलावर जाईल.