मुंबई : लोअर परेलमधील महापालिकेची जमीन, जिथे आता जुना डांबर मिक्सिंग प्रकल्प आहे, या महिन्यात शहरातील सर्वाधिक वादाची मालमत्ता होणार आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सुदाम अहिरे मार्गावरील ११,२९९.५३ चौरस मीटर भूखंड इंडिव्हारा रियल्टी प्रा. लि. या कंपनीला ₹८१५.६१ कोटी अधिमूल्यावर भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीसमोर ठेवला आहे. भाडेपट्टा ३० वर्षांचा असून पुढे आणखी ३० वर्षे वाढवता येईल. त्यामुळे जमीन सहा दशके थेट पालिकेच्या ताब्याबाहेर राहील.
भुईभाड्याचा तपशीलच नुकसानकारक ठरतो. पहिल्या ३० वर्षांत विकासक दरवर्षी प्रति चौरस मीटर ₹१ भाडे देईल. अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रावरही दरवर्षी प्रति चौरस मीटर ₹१. अतिरिक्त एफएसआय, प्रीमियम एफएसआय, फंजिबल एफएसआय आणि टीडीआरसाठी प्रचलित दरानुसार स्वतंत्र अधिमूल्य घेतले जाईल.
हा व्यवहार हजारो कोटींचा फटका बसवणारा असल्याचे काँग्रेस गटनेते अशरफ आजमी यांनी म्हटले आहे. भूखंडाचे संभाव्य विकासमूल्य सुमारे ₹९,१२२ कोटी असून पालिकेची आर्थिक दायित्वे सुमारे ₹२.४५ लाख कोटी आहेत, असे त्यांनी सांगितले. अधिमूल्य त्या तुलनेत केवळ ०.३३ टक्के आहे.
मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा व खासदार वर्षा गायकवाड यांनी प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. भूखंडाचे बाजारमूल्य सुमारे ₹९,००० कोटी असून पालिकेवर ₹२.४४ लाख कोटींची दायित्वे आहेत, तर अर्थसंकल्पात ₹४१,३९० कोटी तरतूद आहे, असे त्या म्हणाल्या.
"मुंबईची जमीन मुंबईकरांच्या हितासाठी वापरली पाहिजे आणि त्यातून मिळणारा आर्थिक लाभ नागरिकांना मिळाला पाहिजे," असे गायकवाड म्हणाल्या.
२५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी १०,८४७.७४ चौरस मीटर क्षेत्र आणि ₹७५५ कोटी आधारभूत मूल्य गृहीत धरून निविदा मागवल्या होत्या. इंडिव्हाराने ₹७८३ कोटींची सर्वाधिक बोली लावली, जी आधारभूत मूल्यापेक्षा ३.७१ टक्के अधिक होती. नगरविकास विभागाच्या १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या अधिसूचनेने क्षेत्र ११,२९९.५३ चौरस मीटर केले आणि अधिमूल्य ₹८१५.६१ कोटी झाले. ते सुमारे ₹१६३.१२ कोटींच्या पाच हप्त्यांत द्यायचे आहे.
शहरातील बहुतेक रस्ते आता काँक्रीटचे झाल्याने डांबर प्रकल्पाची गरज उरली नाही आणि गॅरेज अन्यत्र हलवता येईल, असा पालिकेचा युक्तिवाद आहे. मालकी मात्र पालिकेकडेच राहील.
समितीची बैठक याच आठवड्यात आहे.