मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणमहाराष्ट्र

५० लाखांची मदत, पण निमंत्रणपत्रिकेवर महापालिकेचे नाव नाही; मॅरेथॉन अनुदानावरून पुण्यात वाद

पुणे महानगरपालिकेने 'पुणे रन फॉर युनिटी' मॅरेथॉनसाठी खाजगी संस्थेला ५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले. शिवसेना नेते रविंद्र धंगेकर यांनी आयुक्तांकडे अधिकार कोणाचा, असा सवाल केला. आम आदमी पक्षानेही पैसा वाया घालवल्याची टीका केली. महापालिकेचे नाव आणि लोगो निमंत्रणपत्रिकेवर नसल्याचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

पुणे : शहरात रविवारी पार पडलेल्या 'पुणे रन फॉर युनिटी' मॅरेथॉनसाठी पुणे महानगरपालिकेने सांस्कृती प्रतिष्ठान या खाजगी संस्थेला ५० लाख रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या निर्णयावरून महापालिकेवर पैसा वाया घालवल्याचा आरोप झाला आहे. विरोधकांनी थेट महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यावर बोट ठेवले आहे.

शिवसेना नेते आणि माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. "राज्यभर दुष्काळाची परिस्थिती आहे आणि सरकार खर्चात काटकसर करत आहे. अशा वेळी महापालिकेने मॅरेथॉनसाठी ५० लाख रुपयांची देणगी लगेच हस्तांतरित केली. करदात्यांचा घामाचा पैसा असा खर्च करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना कोणी दिला," असे धंगेकर यांनी विचारले.

आरटीजीएसने ही रक्कम आयोजकांना गेल्याचा दावाही त्यांनी केला. निमंत्रणपत्रिकेवर महापालिकेचे नाव व लोगो नसल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. सार्वजनिक संस्थेच्या पैशाने राजकीय नेत्यांचा प्रचार होत असल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.

आम आदमी पक्षाच्या युवा शाखेचे राज्याध्यक्ष रविराज काळे यांनीही टीका केली. "पाणीटंचाई आणि आर्थिक ताण असताना महापालिका करदात्यांचा पैसा वाया घालवत आहे," असे ते म्हणाले.

ही मॅरेथॉन केंद्रीय नागरी विमान व सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या पुढाकाराने झाली. ४० हजारांहून अधिक सहभागी झाले. महाराष्ट्र भाजप अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी हिरवा झेंडा दाखवला, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले.

मोहोळ म्हणाले, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीला राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले. पुण्यात गेल्या वर्षी २२ हजार सहभागी होते, यंदा ४० हजार झाले. यंदाची संकल्पना नशामुक्त भारताची होती."

महापालिकेच्या क्रीडा व संस्कृती विभागाचे उपायुक्त संतोष तेंगळे म्हणाले, "प्रस्ताव आमच्याकडून गेला होता. स्थायी समितीने त्याला मंजुरी दिली." महापालिकेचे नाव नमूद करायला हवे होते, अशी खंत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

पुण्यातील ही मॅरेथॉनची दुसरी आवृत्ती होती आणि सहभागाचा आकडा दुप्पट झाला आहे.