नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे सुमारे १०० नगरसेवक शुक्रवारी महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयात पोहोचले. प्रभागांतील अडकलेल्या विकासकामांबाबत प्रशासनाकडून उत्तर मागण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. झोनल बजेटला मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध होत नसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली.
महापालिका आयुक्त विपिन इटनकर यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी आपली बाजू जोरकसपणे मांडली. महिला नगरसेवकांनीही नाराजी व्यक्त केली. स्थायी समितीने निवडक काही विकासकामांच्याच प्रस्तावांना मंजुरी दिली, पण ती अमलात आणण्याऐवजी प्रशासन फायली रोखून धरत असल्याचा आरोप झाला.
दुर्बल घटक समितीच्या निधीवरूनही प्रश्न उपस्थित झाले. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समितीसाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. समितीच्या सभापतींनी एकही बैठक न घेता निधी वाटप केल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. तरतूद ३५ कोटींची असताना ५५ कोटी रुपयांच्या विकास प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीचा प्रत्यक्ष फायदा कोणाला झाला, याचा तपशील समोर ठेवावा, अशी मागणी आता होत आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि बौद्ध वस्त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ७ ते १० टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. या निधीतून वस्त्यांमध्ये रस्ते, गटारे, पाणीपुरवठा आणि मूलभूत सुविधांची कामे होतात. चालू आर्थिक वर्षात समितीला सुमारे ३९ कोटी रुपये मिळाले, पण त्यातील काही रक्कम जुन्या कामांसाठी राखीव असल्याने नवीन कामांसाठी सुमारे २४ कोटी रुपये उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते.
मंजुरीनंतरही वर्क ऑर्डर वेळेत निघत नसल्याने नगरसेवक त्रस्त आहेत. काही कामांच्या वर्क ऑर्डर तीन महिने उलटूनही निघालेल्या नाहीत. ऑनलाइन फाइल पडताळणीत प्रस्ताव अडकत असल्याची तक्रार आहे. नागरिकांना रस्ते व गटारींच्या कामांसाठी वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे नगरसेवक सांगतात.
नगरसेवकांची मागणी स्पष्ट आहे — मंजूर कामांच्या वर्क ऑर्डर तातडीने काढाव्यात आणि निधीचा योग्य वापर व्हावा. आयुक्तांनी याबाबत तातडीने सूचना द्याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.