नवी दिल्ली : नागरी संघटना, विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना आणि अल्पसंख्याक संघटनांच्या 'पीपल अगेन्स्ट सीआयआर' या छत्री-आघाडीने २३ ऑक्टोबरला देशभर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्तपासणीविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी हा मोर्चा आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या फेरफारीविरोधात हे पाऊल उचलले आहे. १४ ऑक्टोबरला झालेल्या संयुक्त बैठकीनंतर हा निर्णय घेतल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मोर्च्याच्या मुख्य मागण्यांमध्ये निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवून त्यांच्यावर कारवाई करणे, सीआयआर मतदार याद्या रद्द करणे, हटवलेली मतदारांची नावे यादीत पुन्हा जोडणे, निवडणूक आयुक्तांना कायदेशीर संरक्षण देणारा निवडणूक आयुक्त कायदा २०२३ रद्द करणे, निष्पक्ष पद्धतीने नवा निवडणूक आयोग नेमणे आणि मतपत्रिकेद्वारे मतदानाकडे परत जाणे यांचा समावेश आहे.
जंतर-मंतर येथून निदर्शनस्थळाची अधिसूचना मागे घेतल्याच्या आणि आंदोलनकर्त्यांना अटक केल्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाचा निषेधही आंदोलनकर्त्यांनी केला. "जो स्वतःला देशभक्त मानतो त्याने मोर्चात सहभागी व्हावे आणि हातात तिरंगा घ्यावा; प्रत्येक भारतीय गल्ली जंतर-मंतरची प्रतिकृती व्हावी," असे आवाहन या आघाडीने केले आहे.
या आघाडीत अभिनेते-कार्यकर्ते प्रकाश राज, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, अर्थतज्ज्ञ परकाला प्रभाकर, शेतकरी नेते राकेश टिकैत, माहिती अधिकार कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज, साहित्य समीक्षक गणेश देवी, महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी, सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके आणि एआयएसए अध्यक्ष नेहा बोरा यांचा समावेश आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची बैठकही होणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि मतदार याद्यांवरून विरोधक व सत्ताधारी यांच्यात गेल्या काही आठवड्यांपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. विशेष सखोल पुनर्तपासणीतून अनेक मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. या मुद्द्यावरून देशभरात निदर्शने झाली असून विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला होता. २३ ऑक्टोबरच्या मोर्चाकडे राजकीय वर्तुळांचे लक्ष लागले आहे. पोलिस परवानगी न घेता मोर्चा काढला जात असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दाही चर्चेत आहे.