नवी दिल्ली : तिरंगा फडकवण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही, असे अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना (एआयएसए)च्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले.
विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर "शांतता राखण्यासाठी" वैयक्तिक जामीनदारी भरण्याची नोटीस दिल्ली पोलिसांनी बोरा यांना दिली होती. त्या नोटिसीला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
बोरा यांनी नोटीस रद्द करण्याची आणि या प्रकरणी कोणतीही दडपशाहीची कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम प्रसाद यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.
दिल्ली पोलिसांनी मात्र या याचिकेला विरोध केला. बोरा यांनी आधी योग्य त्या पुनर्विलोकन न्यायालयात दाद मागायला हवी, असा पोलिसांचा युक्तिवाद होता.
बोरा यांच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलली. न्यायालय शुक्रवारी (23 ऑक्टोबर) सायंकाळी आपला आदेश जाहीर करणार आहे.
नोटिसीत चौकशीच्या काळात शांतता राखण्यासाठी एका जामीनदारासह वैयक्तिक जामीनदारी भरण्याचे निर्देश होते. बोरा यांनी ही नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. तिरंगा फडकवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क असून त्यासाठी प्रशासकीय परवानगी लागत नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्यावतीने करण्यात आला.
राजधानीत गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी आणि नागरी संघटना मतदार याद्यांच्या विशेष सर्वेक्षणावरून (एसआयआर) निवडणूक आयोगावर दबाव आणत आहेत. शुक्रवारी (23 ऑक्टोबर) देशभर आंदोलनाचे आवाहन करण्यात आले असून अर्थतज्ज्ञ परकाळ प्रभाकर, अभिनेते-कार्यकर्ते प्रकाश राज आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यासारखे लोक त्याचे नेतृत्व करणार आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही या आंदोलनात केली जाणार आहे.
अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना ही देशभरातील विद्यार्थ्यांची संघटना असून बोरा तिच्या अध्यक्षा आहेत. मतदार याद्यांतील नावे वगळण्याच्या कार्यवाहीविरोधात त्यांनी आणि इतर संघटनांनी आवाज उठवला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय या प्रकरणातील पुढील कारवाईसाठी महत्त्वाचा ठरेल आणि त्यावर आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांचे लक्ष आहे.
(स्रोतानुसार ही माहिती पीटीआयने दिली आहे.)