मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणतेलंगणा

मागासवर्गीयांना न्याय हवा असेल तर राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावेत: रेवंत रेड्डी

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावेत, असे आवाहन केले. मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. मुदिराज समाजाला बीसी-ए प्रवर्गात आणण्याच्या मागणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

· · १ मिनिटाचे वाचन

हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी राहुल गांधी पंतप्रधान व्हावेत, असे आवाहन केले आहे. मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राहुल गांधींचे नेतृत्व आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. मागासवर्गीय हक्कांच्या लढ्याशी संबंधित पंडुगा सयण्णा मुदिराज यांच्या 174 व्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

"मागासवर्गीयांना न्याय द्यायचा असेल तर राहुल गांधी पंतप्रधान व्हायला हवेत. राजीव गांधींच्या निधनानंतर काँग्रेस अनेक वेळा सत्तेवर आली; हवे असते तर ते पंतप्रधान होऊ शकले असते," असे रेड्डी म्हणाले. पुढील लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मतभेद बाजूला सारून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी आवाहन केले.

सरकार सर्व मागासवर्गीय समाजांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगून रेड्डी यांनी मुदिराज समाजाला बीसी-ए प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले. सध्या हा समाज तेलंगणात बीसी-डी प्रवर्गात आहे. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय घेतला जाईल आणि अधिकारी व कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर निर्णय होईल, असे ते म्हणाले.

मागासवर्गीय कल्याणमंत्री पोन्नम प्रभाकर यांना गंगापुत्रांसह अन्य मागास समाजांशी बोलणी करण्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणामुळे विविध समाजांना त्यांचे प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडता आले, असा दावाही त्यांनी केला. तेलंगणात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे 3.48 कोटी लोकांना दर्जेदार तांदूळ मोफत दिला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हुसेन सागराच्या किनाऱ्यावरील टँक बंड येथे दोड्डी कोमुरय्या आणि पंडुगा सयण्णा यांचे पुतळे उभारण्याची योजनाही त्यांनी जाहीर केली.

तेलंगणात मागासवर्गीयांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आरक्षणाचे वाटप हे नेहमीच चर्चेचे विषय राहिले आहेत. राज्यातील जातनिहाय सर्वेक्षणानंतर विविध समाजांनी आपल्या मागण्या अधिक जोरकसपणे मांडायला सुरुवात केली आहे. मुदिराज समाजाची बीसी-ए प्रवर्गातील मागणी याच पार्श्वभूमीतली आहे. गंगापुत्रांसारख्या आधीच बीसी-ए मध्ये असलेल्या समाजांच्या आक्षेपांचाही विचार करावा लागेल, असे मंत्र्यांनी सुचवले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय मतांचे राजकारण पुढील काळात अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.