नवी दिल्ली : लडाखला "लोकशाहीपासून वंचित" ठेवले जात असून त्याला "वादग्रस्त भाग" म्हणून वागवले जात असल्याचा आरोप कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी गुरुवारी केला.
गृह मंत्रालयाची लडाख नेत्यांसोबत गुरुवारी नियोजित बैठक झाली नाही. त्याचे कोणतेही कारण देण्यात आले नाही, असे वांगचुक म्हणाले.
"22 ऑक्टोबरला दिल्लीत भेटू, असे पूर्ण निश्चयाने आम्हाला सांगण्यात आले होते. आम्ही नियोजन केले, तिकिटे काढली. आज मी इथे आहे, पण बैठक होत नाही. लडाखच्या आशा कशा पुन्हा पुन्हा मोडल्या गेल्या, हे देशाला माहीत व्हायला हवे," असे ते म्हणाले.
2019 पासून लडाख हा विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असून उपराज्यपाल त्याचा कारभार पाहतात. 24 सप्टेंबर 2025 रोजी लेहमध्ये हिंसाचार आणि अटकांनंतर गृह मंत्रालयासोबत चर्चा पुन्हा सुरू झाल्या. वांगचुक यांनी जोधपूरमध्ये सहा महिने तुरुंगात घालवल्याचे सांगितले.
लेह एपेक्स बॉडी आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स या संघटना राज्याचा दर्जा, किंवा तो मिळाला नाही तर विधिमंडळ आणि घटनात्मक संरक्षण असलेला केंद्रशासित प्रदेश यांची मागणी करत आहेत.
या वर्षात सरकार आणि या केंद्रशासित प्रदेशाच्या नेत्यांमध्ये तीन फेऱ्या चर्चा झाल्या आहेत. 22 ऑक्टोबरची बैठक का रद्द झाली, हे सरकारने सार्वजनिकरीत्या स्पष्ट केलेले नाही.
2019 मध्ये लडाखचा विशेष दर्जा रद्द करून केंद्रशासित प्रदेश केल्यापासून तेथील राजकीय मागण्या कायम आहेत. लेहमधील हिंसाचारानंतरच्या काळात लडाखच्या राजकीय भवितव्याबाबतची चर्चा पुन्हा राष्ट्रीय पातळीवर आली. गेल्या वर्षभरात या प्रश्नावरून अनेक बैठका झाल्या, पण ठोस निर्णय निघाला नाही.
राज्याचा दर्जा मिळाला नाही तर विधिमंडळ व घटनात्मक संरक्षण असलेला केंद्रशासित प्रदेश हा मधला मार्ग म्हणून या संघटना पुढे करत आहेत. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेत स्थानिकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे. वांगचुक यांनी यापूर्वीही लडाखच्या मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन केले होते. आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रश्नावर लवकरच ठोस निर्णय अपेक्षित आहे.