नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तसेच भारत-युरोपीय महासंघ मुक्त व्यापार करार लवकरात लवकर स्वाक्षरी व अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवले आहे.
पोलंडच्या पंतप्रधानांच्या 21 ते 23 ऑक्टोबर या भारत दौऱ्यात ही बैठक झाली. त्यांच्यासोबत सुमारे 100 प्रमुख उद्योगप्रमुख व व्यापार प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ होते.
दोन्ही नेत्यांनी उत्पादन, संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, अंतराळ व अणुऊर्जा या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवण्याची तयारी दर्शवली. भारत-युरोपीय महासंघ करारामुळे यंत्रसामग्री, रसायने, प्लास्टिक व अभियांत्रिकी वस्तूंच्या निर्यातीला नव्या संधी मिळतील, असे भारताचे म्हणणे आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने पोलंडला सुमारे 2.8 अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर 1.2 अब्ज डॉलरची आयात केली. पोलंडने एक ट्रिलियन डॉलरचा जीडीपी टप्पा ओलांडल्याबद्दल भारताने अभिनंदन केले.
दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणा व विस्ताराची गरज अधोरेखित केली. पोलंडने सुधारित सुरक्षा परिषदेत भारताच्या सदस्यत्वाला तसेच 2028-29 साठी कायमस्वरूपी सदस्य नसलेल्या जागेसाठी भारताच्या उमेदवारीला पाठिंबा दर्शवला.
दोन्ही नेत्यांनी दहशतवादाचा कडक शब्दांत निषेध केला व 22 एप्रिल 2025 रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला. थेट विमानसेवा, सागरी सहकार्य व भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरमधील जोडणीवरही चर्चा झाली.
पोलंड हा मध्य व पूर्व युरोपातील भारतीय व्यवसायांसाठी प्रवेशद्वार मानला जातो. पोलंडने भारतीय गुंतवणुकीचे स्वागत केले असून भारतीय कंपन्यांना तेथे विस्तारासाठी अनुकूल वातावरण असल्याचे सांगितले. 21 ते 23 ऑक्टोबरच्या या भेटीत शिष्टमंडळातील उद्योगप्रमुखांनी दोन्ही देशांतील सहकार्याच्या संधींवर चर्चा केली.
दोन्ही नेत्यांनी जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता व पुरवठा साखळ्यांतील आव्हानांवरही चर्चा केली. भारत-युरोपीय महासंघ करारामुळे दोन्ही अर्थव्यवस्थांना दीर्घकालीन लाभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
व्यापार व गुंतवणुकीत वाढ हा दोन्ही देशांचा प्राधान्यक्रम आहे.