मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राष्ट्रीयदिल्ली

५४३ जागा, महिलांसाठी १८२ आणि २५ वर्षांची स्थगिती : सीमारेषा आयोगावर काँग्रेसचा चारमुदी फॉर्म्युला

सीमारेषा आयोगाच्या (डिलिमिटेशन) प्रश्नावर काँग्रेसने चारमुदी सूत्र जाहीर केले आहे. लोकसभेची ५४३ जागांची संख्या कायम ठेवणे, राज्यनिहाय वाटपात बदल न करणे, या जागांपैकी एक तृतीयांश म्हणजे १८२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे आणि तिन्ही बाबींवर २५ वर्षांची स्थगिती, या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : सीमारेषा आयोगाचा वाद सोडवायचा असेल, तर आधी सर्व पक्षांशी बोला. काँग्रेसने ही भूमिका मांडली आणि सोबत चार आकड्यांचा फॉर्म्युला ठेवला.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, सीमारेषा आयोगाचा प्रश्न सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करून सोडवावा, असे पक्षाला वाटते. विरोधकांशी बोलण्याचा सरकारने कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

पक्षाची भूमिका चार मुद्द्यांवर उभी आहे. पहिला, लोकसभेची सध्याची ५४३ जागांची संख्या कायम ठेवावी. दुसरा, राज्यनिहाय जागांचे सध्याचे वाटप जसे आहे तसेच राहावे. तिसरा, या ५४३ पैकी एक तृतीयांश म्हणजे १८२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवाव्यात. चौथा, या तिन्ही बाबींवर २५ वर्षांची स्थगिती लावावी.

याच काळात विरोधकांच्या आघाडीतही हालचाली सुरू आहेत. गेल्या दोन दिवसांत समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी सीपीआय(एमएल)चे सरचिटणीस दीपांकर भट्टाचार्य आणि आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंह यांची भेट घेतली. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी आघाडी उभी राहण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यातील जागावाटपाचा ताळेबंद अजून बांधलेला नाही. दोन्ही बाजूंची बैठक २३ नोव्हेंबरला होणार आहे.

दुसरीकडे, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी लोकसभेच्या जागांची संख्या ५० टक्क्यांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावावर चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे केंद्रात सरकार स्थापन करताना दक्षिणेतील राज्ये अप्रासंगिक ठरू शकतात, असे ते म्हणाले.

केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, सीमारेषा आयोगाच्या कामकाजात जनगणना हा आधार असेल. त्यामुळेच प्रत्येक राज्याच्या जागा वाढतील की कमी होतील, ही भीती उत्तरेतही आहे आणि दक्षिणेतही.

काँग्रेसच्या सूत्रातील २५ वर्षांची स्थगिती हा भाग सर्वांत संवेदनशील आहे. त्यामुळे पुढील पाच निवडणुकांपर्यंत जागांच्या वाटपाला हात लागणार नाही, असा पक्षाचा अर्थ आहे.

२३ नोव्हेंबरची बैठक आणि संसदेचे पुढील अधिवेशन, यावर या वादाची दिशा ठरेल.