पुणे: 1971 में पवना डैम प्रोजेक्ट के लिए जमीन गंवाने वाले मावल के किसानों को पुनर्वास की नई उम्मीद जगी है. राज्य सरकार ने 1973 के सरकारी प्रस्ताव पर आधारित जमीन आवंटन का फॉर्म्युला गुरुवार को जारी किया और पुनर्वास प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला प्रशासन को 15 दिन की मोहलत दी.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मुंबई में प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला जारी किया.
नए फॉर्म्युले के मुताबिक अभी दो एकड़ तक जमीन रखने वालों की जमीन वैसी ही रहेगी. दो से चार एकड़ तक खेती करने वालों को उनके वास्तविक कब्जे के बराबर जमीन मिलेगी. चार एकड़ से ज्यादा कब्जे वाले किसानों को अधिकतम चार एकड़ जमीन मिलेगी.
मई 1973 के सरकारी प्रस्ताव में डैम क्षेत्र के 1,203 प्रभावित किसानों को चार-चार एकड़ जमीन देने का भरोसा दिया गया था. इनमें से 340 को जमीन मिली. बाकी लाभार्थी इंतजार में रह गए. बाद में गड़बड़ी और दोहरे नामों के चलते करीब 99 नाम सूची से हटा दिए गए और 764 परिवार अपने हिस्से के भूखंड के इंतजार में रह गए.
1972 में बना पवना डैम पिंपरी-चिंचवाड़ के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है.
"हमारे परिवार ने पवना डैम प्रोजेक्ट के लिए करीब 85 एकड़ जमीन गंवाई और तब से पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं," प्रभावित किसान बालासाहेब मोहोल ने कहा.
1972 में जन्मे मोहोल का परिवार जमीन के बिना रह गया और स्कूल जाने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, ऐसा भी उन्होंने बताया.
बावनकुले ने अधिकारियों को वास्तविक कब्जे और खेती वाली जमीन का सही विस्तार तय करने के लिए संयुक्त सर्वे करने का निर्देश दिया है. इस प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों के पांच प्रतिनिधि जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ शामिल होंगे.
प्रभावित बस्तियों को गांवतन का दर्जा देने और रहिवासियों को नागरिक सुविधाएं देने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश भी मंत्री ने दिया है.
पिछले कुछ सालों में उपमुख्यमंत्री और राहत एवं पुनर्वास मंत्री के साथ कई बैठकें हुईं, लेकिन जमीन की कमी बताकर प्रशासन मामला आगे नहीं बढ़ा पाया.