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1973 के सरकारी प्रस्ताव पर आधारित जमीन आवंटन का फॉर्म्युला राज्य सरकार ने जारी किया. दो एकड़ तक की जमीन वैसी ही; दो से चार एकड़ तक वास्तविक कब्जे की जमीन; चार एकड़ से ऊपर अधिकतम चार एकड़. मावल के 764 परिवार इंतजार में.