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सूखे का दायरा बढ़ा; 358 में से 308 तहसील सूखाग्रस्त, 94.3 लाख किसानों को 4,701 करोड़

कोंकण के चिपलून, वाडा, विक्रमगढ़ और नासिक की दिंडोरी समेत चार तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित हुईं। राज्य में कुल संख्या 308 हो गई। अब तक 94.3 लाख किसानों को 4,701.6 करोड़ रुपये बांटे गए।

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मुंबई: राज्य सरकार ने चार और तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसके साथ राज्य में कुल सूखाग्रस्त तहसीलों की संख्या 358 में से 308 हो गई है।

नई शामिल तहसीलें हैं कोंकण का चिपलून, वाडा और विक्रमगढ़, और नासिक जिले की दिंडोरी। गौर करने की बात है कि कोंकण में हर साल सबसे ज्यादा बारिश होती है।

मंगलवार को हुई कैबिनेट उपसमिति की बैठक के बाद महसूल मंत्री और समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने यह जानकारी दी। "इस इलाके के किसानों की पानी की किल्लत और फसल नुकसान की बात सदस्यों ने बैठक में उठाई। ऐसे 13 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से चार तहसीलें सूची में जुड़ीं," बावनकुले ने कहा।

अक्टूबर में 265 तहसीलों की पहली सूची में 40 तहसीलें जोड़ने के बाद संख्या 305 हुई थी। इन तहसीलों में ट्रिगर 1 और ट्रिगर 2 लागू किए गए हैं, जिससे ये केंद्र के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के नियमों के तहत मदद की हकदार मानी जाती हैं।

इस राहत में परीक्षा शुल्क से पूरी छूट भी शामिल है। सूखाग्रस्त तहसीलों के छात्रों को बिना किसी पात्रता शर्त के यह छूट मिलती है।

अब तक 94.3 लाख किसानों को 4,701.6 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। संभाग के हिसाब से छत्रपति संभाजीनगर को सबसे ज्यादा 1,704.5 करोड़ मिले। उसके बाद नासिक को 1,001.2 करोड़ और कोंकण को 35.9 करोड़ मिले।

बैठक में कर्ज की नियमित वापसी करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि का मुद्दा कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने उठाया। अधिकारियों के मुताबिक इस राशि का ब्योरा अभी तय नहीं हुआ है।

हातकणंगले, करवीर और गडहिंग्लज समेत कोल्हापुर जिले की तहसीलों और पेन तथा महाड (रायगढ़) सहित नौ तहसीलों की स्थिति की जांच चल रही है। उनकी रिपोर्ट के बाद अगला फैसला होगा।