नांदेड़: खरीफ सीजन में भारी बारिश की कमी और भूजल स्तर गिरने के चलते नांदेड़ जिले की सभी 16 तहसील एक साल के लिए 'जल-संकट क्षेत्र' घोषित की गई हैं। यह आदेश कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राहुल कर्डिले ने जारी किया।
आदेश महाराष्ट्र भूजल (विकास एवं प्रबंधन) अधिनियम, 2009 के तहत जारी हुआ है। राज्य सरकार के 25 सितंबर और 14 अक्टूबर 2026 के प्रस्तावों से जिले की सभी तहसील सूखाग्रस्त घोषित हो चुकी थीं, और उसी पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है।
नए नियमों के मुताबिक खेती या उद्योग के लिए 60 मीटर से गहरा कुआं या बोरवेल खोदने पर रोक है। पीने के पानी के किसी भी सार्वजनिक स्रोत के 500 मीटर दायरे में किसी भी मकसद से नया कुआं या बोरवेल नहीं खोदा जा सकेगा।
पीने के पानी के सार्वजनिक स्रोत से एक किलोमीटर के दायरे में निजी कुओं और बोरवेल से व्यावसायिक या सिंचाई के लिए बिना रोक भूजल निकालने पर अस्थायी रोक लगाई गई है। जरूरत पड़ने पर पीने के पानी के लिए ऐसे कुओं को अस्थायी रूप से अपने कब्जे में लेने का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार को दिया गया है।
भूजल की व्यावसायिक बिक्री और टैंकर से ढुलाई के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। जिले में चल रही सभी बोरवेल रिग मशीनों के मालिकों और चालकों को 15 दिन के भीतर संबंधित एसडीएम या तहसीलदार के पास पंजीकरण कराना होगा और हर रिग पर जीपीएस लगाना अनिवार्य है।
बिना अनुमति खुदाई पकड़ी गई तो मशीनरी जब्त होगी। आदेश लागू कराने के लिए राजस्व, विकास और पुलिस प्रशासन की संयुक्त फ्लाइंग टीमें बनाई गई हैं, जिन्हें जांच करने, साजोसामान जब्त करने और जरूरत पड़ने पर बिजली काटने का अधिकार है।
इस बीच विष्णुपुरी डैम से इस रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा जाएगा। उपलब्ध भंडार नांदेड़ शहर, ग्रामीण इलाकों और उद्योगों के पीने के पानी के लिए अगले साल अगस्त तक सुरक्षित रखने का फैसला हुआ है।
डैम में अभी 57.14 फीसदी यानी 46.16 मिलियन क्यूबिक मीटर इस्तेमाल योग्य पानी है। "सीमित भंडार पीने के पानी के लिए बचाना होगा," कर्डिले ने कहा और किसानों तथा नागरिकों से हालात समझकर सहयोग की अपील की।