ठाणे: ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो के काम के लिए होने वाली पेड़ों की कटाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि कमेटी बनने तक एक भी पेड़ न काटा जाए.
याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ठाणे महानगरपालिका को तीन हफ्ते के भीतर ट्री अथॉरिटी कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
प्रस्ताव के मुताबिक मेट्रो के लिए 519 पेड़ काटे जाने और 2,800 पेड़ ट्रांसप्लांट किए जाने की योजना है. मुआवजे के तौर पर महामेट्रो 37,000 नए पेड़ लगाने की बात कर रही है.
याचिका में दावा किया गया कि प्रभावित पेड़ों में कुछ हेरिटेज पेड़ भी हैं. सवाल यह उठाया गया कि ट्रांसप्लांट से पहले इनकी उम्र, प्रजाति और पर्यावरणीय अहमियत पर विचार हुआ या नहीं.
इस पर भी चिंता जताई गई कि ट्रांसप्लांट के बाद पेड़ असल में बचेंगे या नहीं. पुराने और बड़े पेड़ों के शिफ्ट होने पर जीवित रहने की दर कम होती है, यही इस सवाल की जड़ है.
याचिका में यह भी कहा गया कि मेट्रो का कुछ हिस्सा मैंग्रोव इलाके और मैंग्रोव बफर जोन के करीब से गुजरता है. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र और पर्यावरण संवेदनशील जोन का एक हिस्सा भी परियोजना के रास्ते से जुड़ता है.
राहत देते हुए कोर्ट ने एक शर्त भी रखी. अगर कमेटी बनने से पहले प्रशासन पेड़ काटता है तो याचिकाकर्ता फिर से कोर्ट जा सकता है.
ठाणे के लिए यह फैसला अहम है. शहर की हरियाली पर मेट्रो का कितना बोझ पड़ेगा, इस पर पिछले कुछ महीनों से स्थानीय स्तर पर बहस चल रही थी.
अब देखना यह है कि कमेटी कितने दिनों में बनती है और कटाई के प्रस्ताव पर क्या रुख लेती है. तब तक ठाणे के 519 पेड़ सुरक्षित हैं.