नागपुर: नागपुर नगर निगम (NMC) की आम सभा दो महीने से नहीं बुलाई गई है। इससे सभी दलों के पार्षदों में तीव्र नाराजगी है।
आखिरी बैठक 16 सितंबर को हुई थी। विधान परिषद चुनाव का आदर्श आचार संहिता हटने के बाद पार्षदों को उम्मीद थी कि 20 नवंबर तक सदन बुलाया जाएगा। लेकिन मेयर नीता ठाकरे और नगर आयुक्त विपिन इटनकर के विदेश दौरे से यह और टल गई।
विपक्षी पार्षदों ने फंड बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाया है। नागरिक सुविधाओं की हालत, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और पानी की किल्लत जैसे मुद्दे भी वे सदन में उठाना चाहते हैं।
मुस्लिम बहुजन विकास आघाड़ी के दस पार्षदों ने सवाल किया है कि पर्याप्त बजट आवंटन के बिना उनके वार्डों में विकास कार्य कैसे होंगे। कांग्रेस पार्षदों ने भी चिंता जताई है।
महायुती के पार्षदों ने भी अधिकारियों से जवाब न मिलने की शिकायत की है। उनका कहना है कि नए कामकाज मॉड्यूल से विकास परियोजनाओं की फाइलें धीमी चल रही हैं।
कमजोर वर्ग समिति के फंड बंटवारे पर एक और विवाद खड़ा हो गया है। समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी हत्तीठेले ने 17 नवंबर को नगर आयुक्त को पत्र लिखकर प्रस्तावित फंड आवंटन के सभी पत्र रद्द करने की मांग की है।
समिति का 2026-27 का प्रावधान 35 करोड़ रुपये का है, जबकि करीब 55 करोड़ रुपये के आवंटन पत्र और प्रस्ताव जारी किए गए। इससे करीब 20 करोड़ रुपये की कमी पैदा हो गई है। समिति ने करीब 11 करोड़ रुपये की पुरानी देनदारी की ओर भी ध्यान दिलाया है।
कांग्रेस ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है।
सदन न बुलाने से कई प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं। पार्षदों के मुताबिक कर्मचारियों की प्रोन्नति के प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग में लंबित हैं, जिससे कई विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। पानी प्रबंधन पर भी सदन में चर्चा हो सकती है।
सड़क खुदाई, अनियमित पानी सप्लाई, कचरा उठाव, सफाई व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइट और चोक हुए सीवर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी है।