चेन्नई: दो याचिकाओं के खारिज होने से कावेरी विवाद फिर राजनीति के केंद्र में आ गया है और डीएमके अब राज्य सरकार पर दबाव बना रही है कि लड़ाई का दायरा बढ़ाया जाए.
डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सर्वदलीय बैठक बुलाएं, प्रस्ताव पास कराएं और यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएं.
तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिकाओं में कर्नाटक को 11 टीएमसीएफटी पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी. दोनों खारिज हो गईं.
स्टालिन ने पूछा कि नदी पर तमिलनाडु का हक साबित करने के लिए सरकार ने क्या किया और खड़ी फसल बचाने की क्या योजना है. उन्होंने कहा कि कुरुवाई धान का रकबा 94 फीसदी घट गया है और किसान सिंचाई के लिए पानी खरीदने को मजबूर हैं.
उन्होंने यह भी पूछा कि किसानों के लिए राहत और फसल कर्ज की पूरी माफी कब घोषित होगी. उनके मुताबिक मुख्यमंत्री को सत्ता के सुख की जगह किसानों की बात सुननी चाहिए.
एआईएडीएमके के वकील शाखा सचिव आई एस इनबदुरै ने अलग सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि टीवीके सरकार ने कर्नाटक पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के जरिए दबाव बनाने की जगह सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों चुना. यह प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले के तहत पानी छोड़ने की निगरानी करता है. उनका कहना था कि राज्य पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के लंबे कानूनी संघर्ष से मिले अधिकारों को कमजोर कर रहा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा है कि राज्य में पानी की भारी कमी है और सुप्रीम कोर्ट का तमिलनाडु की याचिका खारिज करना सीमित पानी की सच्चाई दिखाता है. उनके मुताबिक कर्नाटक पीने के पानी को प्राथमिकता दे रहा है.
तमिलनाडु के डेल्टा जिले जून से सितंबर तक चलने वाली कुरुवाई और उसके बाद की सांबा फसल पर निर्भर हैं. पानी कम मिलने का सीधा असर उन किसानों पर पड़ता है जो बीज, खाद और डीजल पर खर्च कर चुके हैं.