पुणे: शहर में निर्माण बढ़ रहा है, पर उसके साथ बुनियादी सुविधाएं नहीं बढ़ रहीं — यह मुद्दा शुक्रवार को पुणे महानगरपालिका की आम सभा में उठा। सभा ने यूडीसीपीआर के अमल की समीक्षा के लिए समिति बनाने का फैसला किया।
समिति की अध्यक्षता महापौर मंजुषा नागपुरे करेंगी। सदन में नेता गणेश बिडकर ने समिति का ऐलान किया।
“यूडीसीपीआर का एकतरफा विरोध नहीं है। पर शहर को सर्वांगीण विकास चाहिए। ये नियम पुणे की तरक्की में सचमुच मदद कर रहे हैं या नहीं, यह जांचना जरूरी है,” बिडकर ने कहा।
विपक्ष के नेता निलेश निकम ने मुद्दा उठाया। “सड़कें अब भी तंग हैं, नाली और सीवरेज की व्यवस्था कमजोर है, अतिरिक्त एफएसआई से निर्माण बढ़ रहा है और घनत्व की कोई योजना नहीं। सुविधा भूखंड और खुली जगहें सिकुड़ गई हैं,” निकम ने कहा।
मेट्रो कॉरिडोर के साथ ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन बन रहे हैं, लेकिन पार्किंग की कोई तरतीब नहीं, यह मुद्दा भी उन्होंने रखा।
कांग्रेस के अरविंद शिंदे ने प्रशासन से पूछा — यूडीसीपीआर में संशोधन सुझाए गए हैं या नहीं, और सरकार का जवाब क्या है? शहर भर ज्यादा एफएसआई दिए जाने और करीब 47 जगहों पर नालों का रुख बदलने का आरोप उन्होंने लगाया। इससे कई इलाकों में पानी भरता है, उनका कहना है।
कई सदस्यों ने विषय पर बोलने की इच्छा जताई, जिसके बाद महापौर ने अगले कुछ दिनों में यूडीसीपीआर पर अलग आम सभा बुलाने की घोषणा की।
उसी सभा में शहर के अलग-अलग चौकों पर 500 ट्रैफिक वार्डन तैनात करने के लिए ठेकेदार की नियुक्ति को मंजूरी मिली। यह फैसला ट्रैफिक पुलिस से बातचीत के बाद लिया गया।
भाजपा के नगरसेवक राजेंद्र शिलीमकर ने इस नियुक्ति का विरोध किया, सदन से वॉकआउट किया और कहा कि वे मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाएंगे.