नागपुर: नगर निगम की कमजोर वर्ग समिति के फंड आवंटन में बड़ा अंतर सामने आया है. 2026-27 के लिए समिति के पास 35 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन आवंटन के पत्र और प्रस्ताव करीब 55 करोड़ रुपये के निकाले गए हैं. इससे करीब 20 करोड़ की कमी पैदा हो गई है.
समिति अध्यक्ष लक्ष्मी हत्तीठेले ने 17 नवंबर को नगर आयुक्त विनय इटनकर को पत्र लिखकर प्रस्तावित आवंटन के सभी पत्र रद्द करने की मांग की है. सदस्यों ने झुग्गी विभाग में जो विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए थे, उन्हें भी लौटाने का निर्देश दिया गया है. अब फंड आवंटन की फिर से जांच होगी.
गड़बड़ी कैसे बनी, यह अध्यक्ष के पत्र में साफ है. निगम के 22 अप्रैल के प्रस्ताव के मुताबिक 2026-27 के लिए समिति बनी और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें मिली. पदभार लेने के बाद उन्होंने सदन से पास बजट की जांच की. उस समय झुग्गी विभाग के पुराने बिलों या अनिवार्य खर्च का कोई जिक्र बजट में नहीं मिला.
इसलिए यह मान लिया गया कि ऐसा खर्च नहीं है और आगे की योजना बनी. सदस्यों के कामों के लिए फंड उपलब्ध होने के पत्र निकाले गए. पुराने बिलों की जानकारी बाद में सामने आई. सदस्यों के प्रस्तावित कामों की जरूरत और असल में बचे फंड में बड़ा अंतर निकला. समिति पर पहले से करीब 11 करोड़ रुपये की पुरानी देनदारी है.
समिति सदस्य विवेक निकोसे ने फंड आवंटन में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पुराने अनिवार्य खर्च की जानकारी छिपाने से प्रावधान से ज्यादा पैसा बांटा गया. उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की.
विपक्ष के नेता संजय महाकालकर ने गुरुवारी पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पार्षदों को बाजू में रखकर ठेकेदारों के जरिए कामों के पत्र निकाले गए. प्रभाग 14 का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये के काम के पत्र में उस प्रभाग के चारों पार्षदों का नाम नहीं है. कांग्रेस ने 2 नवंबर को आयुक्त को पत्र लिखकर जांच से पहले फाइलें मंजूर न करने को कहा था. महाकालकर ने जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.
निगम की महासभा 16 सितंबर से नहीं बुलाई गई है. मेयर नीता ठाकरे और आयुक्त के विदेश दौरे से बैठक टलती गई. अगली बैठक की तारीख भी तय नहीं है. दोनों पक्षों के पार्षदों का कहना है कि सदन में चर्चा के बिना यह विवाद खत्म नहीं होगा.