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सूखाग्रस्त तालुके 310 पर; नए निर्माण कार्यों पर रोक, पानी के लिए फंड बदला

कोल्हापुर के हातकणंगले और गडहिंग्लज तालुका सूखाग्रस्त घोषित होने से राज्य में कुल सूखाग्रस्त तालुकों की संख्या 310 हो गई. 358 में से 86.59 फीसदी तालुके सूखे की चपेट में हैं. जिला प्रशासन को सूखाग्रस्त तालुकों में गैर-जरूरी नए निर्माण रोककर फंड पीने के पानी पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं.

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मुंबई: कोल्हापुर जिले के हातकणंगले और गडहिंग्लज तालुका सूखाग्रस्त घोषित होने से राज्य में कुल सूखाग्रस्त तालुकों की संख्या 310 हो गई. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

बावनकुले के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा के बाद यह फैसला हुआ. राज्य के 358 तालुकों में से अब 86.59 फीसदी सूखाग्रस्त हैं.

इससे पहले 17 नवंबर को नासिक के दिंडोरी, पालघर के वाडा और विक्रमगढ़ तथा रत्नागिरी के चिपलूण, ये चार तालुके सूखाग्रस्त घोषित हुए थे.

योजना विभाग के शासनादेश के मुताबिक जिला प्रशासन सूखाग्रस्त तालुकों में गैर-जरूरी नए निर्माण कार्य रोकें और उपलब्ध फंड पीने के पानी की आपूर्ति तथा सूखा राहत उपायों पर लगाएं. अधूरी पेयजल योजनाएं पूरी करने, मौजूदा जलस्रोत मजबूत करने और पशुओं के लिए पानी व चारा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.

केंद्र की 'जल संचय: जन भागीदारी' पहल के तहत मई 2027 तक 34,83,940 भूजल रिचार्ज ढांचे बनाने का लक्ष्य है. फडणवीस ने 18,000 गांवों में जलयुक्त शिवार 3.0 लागू करने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वीबी-जी राम जी और अन्य योजनाओं का फंड एक साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाएगा.

सूखे से परेशान किसानों को परेशान करने वाली माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के खिलाफ भी राज्य सरकार ने मुहिम शुरू की है. नांदेड के 57 साल के किसान का शव रेल पटरी पर मिलने के बाद परिवार ने एक लाख रुपये के बकाया कर्ज को लेकर कंपनी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने बताया कि माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं केंद्र के दायरे में आती हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने अमित शाह से इस मामले पर बात की. "सूखा खत्म होने तक किसानों से कर्ज वसूली न हो," ऐसे निर्देश दिए गए हैं.

जलाशयों की स्थिति देखते हुए अगले कुछ हफ्ते निर्णायक रहेंगे.