ठाणे: ठाणे नगर निगम ने कानून से बंधनकारी पेड़ प्राधिकरण अब तक क्यों नहीं बनाया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह सवाल पूछा और इसे तीन हफ्ते में गठित करने का आदेश दिया.
यह आदेश ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना के लिए दी गई पेड़ कटाई और स्थानांतरण की अनुमतियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में आया है. रायलादेवी झील से बालकुम तक के हिस्से में 519 पेड़ काटने और 2,613 पेड़ हटाने की अनुमति दी गई थी. दोनों मिलाकर कुल 3,132 पेड़ प्रभावित हुए हैं.
याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्राधिकरण बने बिना नगर आयुक्त सिर्फ 25 पेड़ तक कटाई की अनुमति दे सकते हैं और 25 से ज्यादा पेड़ों का प्रस्ताव प्राधिकरण के सामने आना चाहिए. याचिका में आरोप है कि बड़ी संख्या में अनुमतियां दी गईं.
17 जून 2026 को नगर आयुक्त को पेड़ प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था. इसके बाद 24 अगस्त को महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) पेड़ संरक्षण और संवर्धन अधिनियम, 1975 की धारा 8(3) के तहत अनुमतियां दी गईं.
सुनवाई में अदालत ने प्राधिकरण बनाने में देरी पर सवाल किया और विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट मांगी. आयुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अनुमति न देने की चेतावनी भी दी गई.
मामला 21 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है. पहले दी गई अनुमतियों की वैधता पर फैसला खुला रखा गया है.
ठाणे की पर्यावरण संस्थाओं ने फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने मांग की कि वास्तव में कितने पेड़ काटे गए, इसकी अलग रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.
नगर निगम को तीन हफ्ते में बैठक कर प्राधिकरण गठित करना और उसकी जानकारी अदालत में देनी होगी.