नवी दिल्ली : सरकारी बिकानेर हाउस येथे कलाकार व छायाचित्रकार रायहान वाड्रा यांच्या एकल प्रदर्शनातून अलीकडच्या आंदोलनांचे व युवा चळवळींचे अनेक फोटो हटवण्यात आले, त्यामुळे काँग्रेस नेतृत्वही ओढले गेलेला वाद सुरू झाला.
काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे चिरंजीव असलेल्या वाड्रा यांनी बुधवारी सोशल मीडियावर म्हटले की, बिकानेर हाउस प्रशासनाने तस्वीरा हटवल्या आणि त्या न हटवल्यास त्यांचे "नो आयडिया इज फायनल" हे प्रदर्शन रद्द करण्याची धमकी दिली. वृत्तांनुसार सुमारे 74 आंदोलनाशी संबंधित तस्वीरा हटवण्यात आल्या. "तस्वीरा दिल्लीतील युवा आंदोलनांच्या होत्या. सामग्री आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांना वाटते," असे वाड्रा म्हणाले.
बिकानेर हाउस मॅनेजमेंट सोसायटीने विस्तार न देता म्हटले की, प्रदर्शनातील "काही तस्वीरा" केंद्राच्या धोरणांशी जुळणाऱ्या नव्हत्या. बिकानेर हाउस चालवणारे राजस्थान भाजपच्या अखत्यारीत आहे.
प्रियंका गांधी यांनी पुत्राला पाठिंबा देत तरुण कलाकारांचा आवाज दाबल्याची निंदा केली. सत्तेत असलेल्यांना आत्मअभिव्यक्तीची भीती वाटते, तेव्हा ते जपू इच्छित असलेली सत्ता त्यांनी आधीच गमावलेली असते, असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेस व इंडिया आघाडी वाड्रा यांच्या पाठीशी उभी राहिली, तर भाजपने पक्षावर "सत्ता बदलण्याचा कट" केल्याचा आरोप करून फ्रान्समधील दंगली व भारतातील अलीकडच्या आंदोलनांतील कथित संबंधांवरील माध्यम अहवालाचा दाखला देत राहुल गांधींना "गद्दार" म्हटले.
मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मागणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद उफाळला. त्या आंदोलनाच्या आघाडीवर असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे दोन नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांची बुधवारी तिहार तुरुंगातून सुटका झाली, कारण विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याने पोलिसांची तीन दिवसांची कोठडी वाढवण्याची मागणी फेटाळली. दोघांनी प्रत्येकी 50,000 रुपयांचे वैयक्तिक जामीनपत्र व हमी दिली.
दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर आंदोलनस्थळ अधिसूचनेतून वगळल्यानंतर तिथे शिरून राष्ट्रध्वज फडकावल्याप्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल होता. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्यांना आणि सीजेपी सदस्य अजिंक्य शिंदे यांना चौकशीसाठी बोलावले. तिघेही गुरुवारी हजर झाले नाहीत आणि त्यांनी अधिक मुदत मागितली.
दरम्यान, एआयएसएच्या अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, राष्ट्रध्वज फडकावण्यासाठी त्यांना परवानगीची गरज नाही; "शांतता" जामीनपत्र भरण्याचे आदेश देणाऱ्या पोलीस नोटिसीला त्यांनी आव्हान दिले. न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर आदेश देणार आहे.