पुणे : शहराला पाणी पुरवणाऱ्या धरणांतील साठवण २३.३४ टीएमसीवर घसरले असून पुढील काही आठवड्यांत २० टक्के पाणीकपात करावी लागू शकते, अशी शक्यता महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी गुरुवारी व्यक्त केली. पुढील पावसाळ्यापर्यंत पुरेसा पुरवठा राखण्यासाठी प्रशासनाला आपत्कालीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या आराखड्यात आठवड्यातून दोन किंवा तीन दिवसांपुरता पाणीपुरवठा मर्यादित करणे आणि नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून टँकरची व्यवस्था करणे, या पर्यायांचा विचार आहे.
दिवाळीच्या दोन आठवड्यांसाठी पुणे महापालिकेने गुरुवारची साप्ताहिक पाणीबंदी स्थगित केली होती. ५ आणि १२ नोव्हेंबरला पाणीपुरवठा नेहमीप्रमाणे झाला. १९ नोव्हेंबरपासून जुने वेळापत्रक पुन्हा लागू झाले आहे — दर गुरुवारी शहरभर पाणीबंदी. १५ ऑक्टोबर २०२६पासून महापालिका आठवड्यातून एक दिवस पुरवठा बंद ठेवत आहे. धरणांतील साठवण मागील वर्षांपेक्षा कमी असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे.
एका दिवसाऐवजी दुसऱ्या दिवशी पाणी देण्याचा निर्णय पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेतला जाणार होता. ती बैठक यापूर्वी पुढे ढकलली गेली होती; आता ती गुरुवारी होण्याची शक्यता होती. महापालिका राज्य सरकारकडे शहरासाठी अतिरिक्त पाणीकोटा मागणार आहे.
पाण्याच्या प्रश्नावर गुरुवारी आणखी एक पाऊल पडले. महापौर नागपुरे आणि खासदार तथा केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांच्याशी चर्चा केली. खडकवासला, नांदोशी, ढायरी, नऱ्हे आणि किरकटवाडी अशा महापालिकेत विलीन झालेल्या १२ क्षेत्रांसाठी २०० एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च स्टेशनच्या परिसरातील चार एकर जागा महापालिकेला देण्याची विनंती या बैठकीत झाली. पाटील यांनी सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिल्याचे नागपुरे यांनी सांगितले.
सुमारे ८९० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडांतर्गत मंजूर झाला आहे. जीबीएसच्या प्रादुर्भावानंतर महापालिकेने या प्रकल्पाची प्रक्रिया वेगाने पुढे नेली होती आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य व केंद्र सरकारकडे सादर केला होता.
दरम्यान, महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी कारवाई सुरूच राहणार असून कोणत्याही राजकीय अथवा लोकप्रतिनिधीला बेकायदा बांधकामांचे संरक्षण करण्यासाठी दबाव टाकू दिला जाणार नाही, असे नागपुरे यांनी स्पष्ट केले.