मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

वृक्ष प्राधिकरण का स्थापन केले नाही? ठाणे महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा दणका; तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश

ठाणे महापालिकेने कायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण अद्याप का स्थापन केले नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. प्राधिकरण तीन आठवड्यांत स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ठाणे रिंग मेट्रोसाठी ५१९ झाडे तोडण्याच्या परवानगीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

ठाणे : ठाणे महापालिकेने कायद्याने बंधनकारक असलेले वृक्ष प्राधिकरण अद्याप का स्थापन केले नाही, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने केला असून प्राधिकरण तीन आठवड्यांत स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा आदेश ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या वृक्षतोड व वृक्षस्थलांतराच्या परवानग्यांना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेत आला आहे. रायलादेवी तलावापासून बाळकुमपर्यंतच्या टप्प्यात ५१९ झाडे तोडण्यास आणि २,६१३ झाडांचे स्थलांतर करण्यास परवानगी देण्यात आली. या दोन्ही मिळून एकूण ३,१३२ झाडांना धक्का बसला आहे.

प्राधिकरण स्थापन नसताना महापालिका आयुक्त केवळ २५ झाडांपर्यंत तोडणीची परवानगी देऊ शकतात आणि २५ पेक्षा अधिक झाडांचा प्रस्ताव प्राधिकरणासमोर येणे आवश्यक आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. मात्र मोठ्या संख्येने परवानग्या देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत आहे.

१७ जून २०२६ रोजी महापालिका आयुक्तांना वृक्ष प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्याचा ठराव झाला होता. त्यानंतर २४ ऑगस्टला महाराष्ट्र (शहरी भाग) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन अधिनियम, १९७५ च्या कलम ८(३) अंतर्गत परवानग्या देण्यात आल्या.

सुनावणीत न्यायालयाने प्राधिकरण स्थापनेतील विलंबावर प्रश्न केला आणि सविस्तर अनुपालन अहवाल मागवला. आयुक्तांनी आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन परवानग्या देऊ नयेत, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

ही सुनावणी २१ डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. यापूर्वी दिलेल्या परवानग्यांची वैधता मात्र खुली ठेवण्यात आली आहे.

ठाण्यातील पर्यावरण संघटनांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. प्रत्यक्षात किती झाडे तोडली गेली, याचा स्वतंत्र अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

महापालिकेने तीन आठवड्यांत सभा घेऊन प्राधिकरण स्थापन करणे आणि त्याची माहिती न्यायालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

हाच प्रश्न आता मुंबईतही उपस्थित झाला आहे. वर्सोवा येथील नाना नानी पार्कमधील वृक्षतोडीविरोधात तीन नागरिकांनी कायदेशीर नोटीस बजावली असून त्यात ठाण्याच्या आदेशाचा दाखला दिला आहे. या आदेशामुळे प्राधिकरणाच्या बैठकांची नोंदवही आणि परवानग्यांचे स्वरूप यावरही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने सभा घेऊन सदस्य नेमणे बंधनकारक झाले आहे.