मुंबई : कचरा व्यवस्थापनाचे नियम पाळणाऱ्या निवासी सोसायट्यांना मालमत्ता करात 15 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याची घोषणा मुंबई महापालिकेने केली आहे.
ही सूट सामान्य कर (जनरल टॅक्स) या घटकावर मिळेल. ओला कचरा सोसायटीच्या जागेवरच प्रक्रिया करणे, सुका कचरा वेगळा ठेवणे आणि पाणी बचतीचे उपाय राबवणे या तीन बाबींशी ती जोडलेली आहे.
महापालिकेचा हा निर्णय कचऱ्याच्या चार पदरी वर्गीकरणाच्या मोहिमेचा भाग आहे. ओला, सुका, स्वच्छताविषयक आणि विशेष काळजी घेण्याचा अशा चार प्रकारांत कचरा वेगळा करणे बंधनकारक केले जात आहे.
महत्त्वाची अट अशी की 15 टक्के सूट आपोआप मिळणार नाही. प्रत्येक घटकासाठी स्वतंत्र अटी आहेत आणि पडताळणी होईल. सूट टिकवण्यासाठी सतत अनुपालन आवश्यक आहे.
मुंबईत 20 हजारांहून अधिक नोंदणीकृत निवासी सोसायट्या आहेत, असे महापालिकेच्या अहवालांत नमूद आहे. मात्र सर्वच सोसायट्या ओला कचरा जागेवर प्रक्रिया करत नाहीत, आणि म्हणूनच दंडाऐवजी करातील सवलतीचा मार्ग निवडल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुणे, ठाणे आणि नागपूर महापालिकांनीही कचरा वर्गीकरणासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. मुंबईची रचना मात्र वेगळी आहे, कारण इथे सोसायट्यांची संख्या आणि घनता जास्त आहे.
सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या निर्धारित नमुन्यात अर्ज करावा लागेल. कागदपत्रांत कचरा प्रक्रिया यंत्रणेचा तपशील आणि पाणी बचतीच्या उपायांची नोंद द्यावी लागेल.
सूट मिळाली नाही तर आक्षेप नोंदवण्याची सोय असेल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
महापालिका याच वर्षी करवसुली अधिक कडक करत असल्याने ज्या सोसायट्या अटी पूर्ण करतील त्यांना दुहेरी फायदा होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सूट केवळ सामान्य करावर आहे. पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण शुल्कही भरणाऱ्या सोसायटीला एकूण बिलावर कमी बचत जाणवेल. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी हिशोब करून पाहणे आवश्यक आहे. अर्जाचा नमुना महापालिकेच्या कार्यालयांत आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अटी काटेकोर आहेत.