पुणे : पुणे महानगरपालिकेने सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या ३३ मिळकतींवर मालमत्ता बोजा चढवण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून तो मंजुरीसाठी अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला आहे. ऑगस्ट २०२६ अखेरपर्यंत या मिळकतींवर २९५ कोटी रुपयांचा मिळकतकर थकीत आहे.
मिळकतकर आकारणी व संकलन विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांनी सांगितले की, संस्थेकडे मोठी करथकबाकी आहे. वारंवार नोटिसा आणि आठवणी पाठवूनही कर भरला गेला नाही; त्यामुळे ३३ मिळकतींवर कायदेशीर बोजा नोंदवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
“संस्थेची २९५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. वारंवार नोटिसा दिल्यानंतरही भरणा झाला नाही. या ३३ मिळकतींवर बोजा नोंदवण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांकडे पाठवला असून मंजुरीनंतर पुढील कार्यवाही सुरू होईल,” असे पवार म्हणाले.
महापालिकेने यापूर्वीही संस्थेविरोधात कारवाई केली होती. सुमारे १० ते १२ मिळकतींना टाळे ठोकण्यात आले होते आणि संस्थेची आठ दुकानेही सील करण्यात आली होती. तरीही थकबाकी भरली गेली नाही.
या ३३ मिळकतींमध्ये प्रामुख्याने प्रशासकीय इमारती, कार्यशाळा आणि अशाच प्रकारच्या इतर इमारतींचा समावेश आहे, असे पवार यांनी सांगितले.
प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मिळकतींच्या मालकी नोंदीत थकबाकीची नोंद केली जाईल. त्यामुळे त्या मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीवर आणि इतर व्यवहारांवर परिणाम होणार आहे.
महापालिका प्रशासन आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या मिळकतींचा लिलाव करण्याचाही विचार करत आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतली जाईल, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. मिळकती महापालिकेच्या ताब्यात असताना विद्यार्थ्यांना अडचण होणार नाही; मात्र लिलावानंतर शैक्षणिक जबाबदाऱ्यांबाबत निर्णय मालक घेईल, असे ते म्हणाले.
सिंहगड संस्थेच्या आर्थिक अडचणी यापूर्वीच चर्चेत आल्या आहेत. राज्य सरकारने संस्थेच्या ३२ संस्थांचे व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगारासाठी संस्थेच्या आवारात अनेकदा आंदोलने झाली आहेत.
मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. मोठ्या थकबाकीमुळे वसुलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.