नागपूर : नागपूर महापालिकेची महासभा १६ सप्टेंबरनंतर एकदाही भरलेली नाही. शहराचं सर्वोच्च निर्वाचित निर्णयमंच दोन महिन्यांहून अधिक काळ बंद असल्यानं नगरसेवकांच्या तक्रारी, आर्थिक वाद आणि विकासकामांचे प्रश्न साचत आहेत. सर्व पक्षांच्या नगरसेवकांनी अस्वस्थता व्यक्त केली आहे.
यात भर पडली आहे महापौर आणि आयुक्त यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळे. या पार्श्वभूमीवर महासभेची बैठक पुढील काळात गाजणार असल्याचं दिसतं, कारण सुमारे २० कोटी रुपयांची निधी तफावत, रखडलेली कामं आणि पाण्याची टंचाई हे विषय चर्चेला येणार आहेत.
वादाचा केंद्रबिंदू हा निधीवाटपाचा आहे. १७ नोव्हेंबरच्या पत्रात समितीच्या अध्यक्षा लक्ष्मी हत्तीथेले यांनी महापालिका आयुक्त विनय इटनकर यांना प्रस्तावित निधीवाटपाबाबत काढलेली सर्व पत्रं रद्द करण्याची मागणी केली आहे. २०२६-२७साठी समितीनं मंजूर केलेली तरतूद ३५ कोटी रुपयांची आहे, पण वाटपाची पत्रं आणि प्रस्ताव जवळपास ५५ कोटी रुपयांसाठी काढल्याचं दिसतं. त्यामुळे सुमारे २० कोटींची तफावत निर्माण झाली आहे. समितीवर आधीच सुमारे ११ कोटी रुपयांची जुनी देणी आहेत.
महासभेच्या अनुपस्थितीत या प्रस्तावांना मंजुरीचा मार्गच नसल्यानं नगरसेवकांना बोलण्याचं व्यासपीठ मिळत नाही. महासभेत मांडणी केल्याशिवाय निधीवाटपाचा प्रश्न सुटू शकत नाही, असं नगरसेवकांचं म्हणणं आहे.
महापालिकेच्या वतीने याबाबत तात्काळ प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. महासभेची पुढील बैठक कधी बोलावली जाणार, याची तारीखही जाहीर झालेली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांनी बैठक लवकर बोलवावी, अशी मागणी केली आहे.
नगरसेवकांच्या तक्रारींची यादी मोठी आहे. काहींच्या वॉर्डमधली गटार योजना रखडली आहे, काहींच्या भागात पाण्याचा दाब कमी आहे, तर काहींनी रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव महासभेत मांडण्यासाठी राखून ठेवले आहेत. महासभा भरली तर यातले काही प्रश्न मार्गी लागू शकतात; अन्यथा पुढील आर्थिक वर्षाचं नियोजनही रखडण्याची भीती नगरसेवक व्यक्त करत आहेत. महासभेच्या बैठकीचं निमंत्रण कधी जारी होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.