मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राजकारणमहाराष्ट्र

नऊ महिन्यांनंतर दहा स्वीकृत नगरसेवक; महापौर हिमगौरी आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज निर्णायक सभा

नाशिक महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दहा स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पूर्ण करण्यासाठी बोलावली आहे. ही प्रक्रिया सुमारे नऊ महिने प्रलंबित होती आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. शिवसेना (उबाठा) गटाने उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नाशिक : नाशिक महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी महापौर हिमगौरी आहेर यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. दहा स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पूर्ण करणे हा या सभेचा मुख्य विषय आहे. ही प्रक्रिया सुमारे नऊ महिने रखडली होती आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ती अंतिम टप्प्यात आली आहे.

महापालिका प्रशासनाने सभेसमोर दहा नावांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रत्येक गटनेत्याने आपल्या पात्रतेनुसार दिलेल्या शिफारशींवरून ही नावे ठरली आहेत. भाजपचे सहा, शिवसेना (उबाठा) आणि शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन, असे हे वाटप आहे. नगरसेवकांच्या संख्येच्या प्रमाणात हे स्वीकृत स्थान दिले जाते.

भाजपच्या वाट्याची नावे अशी — अजित चव्हाण, हेमंत धात्रक, संदीप लेंकर, रोहिणी नाईक, चंद्रशेखर पंचाक्षरी आणि रामहरी सांबेराव. उबाठाचे हेमंतकुमार गायकवाड व बाबासाहेब गायकवाड, तर शिवसेनेचे सूर्यकांत लवटे व बाबूराव अढाव यांचा समावेश आहे.

यात एक पेच आहे. भाजपचा एक गट सातवा स्वीकृत नगरसेवक मिळवण्यासाठी उबाठाच्या एका नामनिर्देशिताचे नाव वगळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समजते. प्रशासनाने मात्र गटनेत्यांची दहाही नावे कायम ठेवली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर उबाठा गटनेते केशव पोरजे आणि नामनिर्देशित हेमंतकुमार गायकवाड व बाबासाहेब गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट क्रमांक ५७१४/२०२६ दाखल केली आहे. १७ नोव्हेंबरच्या या कॅव्हिएटमध्ये नियुक्तीबाबत कोणताही आदेश देण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती केली आहे.

सिव्हिल प्रोसिजर कोडच्या कलम १४८अ अंतर्गत ही कॅव्हिएट दाखल झाली आहे. त्यात नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान दिलेले नाही, स्थगितीही मागितलेली नाही. केवळ नोटीस मिळावी आणि सुनावणीची संधी राहावी, एवढाच त्यामागील हेतू आहे.

आयुक्तांच्या ६ नोव्हेंबरच्या पत्रानुसार हा प्रस्ताव सभेसमोर आला आहे. काँग्रेस नगरसेवक सुफियान जिन आणि भाजपचे सुनील आडके यांना या प्रकरणी नोटिसाही बजावल्या आहेत.

प्रस्तावात बदल करून उबाठाचे एक नाव वगळले, तर पुन्हा न्यायालयीन फेरी अपेक्षित असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.