धर्मशाळा : राफेल लढाऊ विमानं आणि ऑपरेशन सिंदूर यांवरून हिमाचल प्रदेश विधानसभेत गुरुवारी असा गदारोळ झाला की कार्यवाही दहा मिनिटं तहकूब करावी लागली. अध्यक्ष कुलदीप पठानिया यांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष संजय रत्तान यांनी सभागृह चालवले. दोन्ही बाजूंचे आमदार गोंधळ घालत राहिल्याने शेवटी त्यांनी कार्यवाही तात्पुरती थांबवली.
विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यांनी आरोप केला की महसूलमंत्री जगतसिंग नेगी यांनी बुधवारी सभागृहात राफेल आणि ऑपरेशन सिंदूरबाबत वक्तव्य केले होते. सशस्त्र दलांविरोधातले वक्तव्य सभागृहाच्या कामकाजातून वगळावे, अशी मागणी त्यांनी केली. काँग्रेसच्या निर्णयक्षमतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
उत्तर देताना नेगी म्हणाले की संविधान काँग्रेसने बनवले असून संवैधानिक तरतुदींची जाण त्यांच्या पक्षाला आहे. बोलताना भाजपचे आमदार त्यांना अडवत होते. नेगी यांनी विरोधकांवर लोकशाही कमकुवत करण्याचा आरोप केला आणि आमदारांना बोलू दिले जात नाही, असे म्हटले. संसदेत राफेल करारावर विचारलेले प्रश्न आणि गलवानचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. भाजपचे आमदार उभे राहून घोषणा देत होते, तर काँग्रेसचे आमदार प्रत्युत्तर देत होते. उपाध्यक्षांनी शांतता आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तणाव कायम राहिल्याने कार्यवाही दहा मिनिटं तहकूब झाली.
कार्यवाही सुरू होण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सुखविंदरसिंग सुक्खू यांनी सभागृहाला १३ महत्त्वाची विधेयकं सादर करू देण्याची विनंती केली. ती पारित होण्यासाठी विरोधकांचे सहकार्य हवे आणि तसे न झाल्यास सत्र दोन दिवसांनी वाढवावे लागू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्याच्या मालमत्तेसंबंधीचे विधेयक आणि विधवांच्या हक्कांसंबंधीचे विधेयक अशा काहींचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
विरोधी पक्षाच्या पुढाकाराने काही काळाने सर्व विधेयकं सादर करू देण्यास मान्यता मिळाली आणि सरकारने १३ विधेयकं सादर केली. त्यात हिमाचल प्रदेश गुंतवणूक प्रोत्साहन व सुलभीकरण विधेयक २०२६ चाही समावेश आहे. ते उद्योगांसाठी नियामक मंजुरी सोपी करण्याचा आणि गुंतवणूक खेचण्याचा दावा करते. ठाकुर यांनी बुधवारी खासगी सदस्यांचा दिवस असल्याचे नमूद केले होते आणि कामकाजाची पद्धत सांभाळण्याची मागणी केली होती.