मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी ४,००० कोटी रुपयांच्या वितरणास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पात्र कर्जदारांच्या बँक खात्यांमध्ये लाभाची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सहकार विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीखाली ६,५५१ कोटी रुपये उपलब्ध होते. त्यातील ४,००० कोटी रुपये वितरीत करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. सहकार संस्थांचे आयुक्त व निबंधक यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना, २०२६ ला राज्य मंत्रिमंडळाने यंदा २ जूनला मंजुरी दिली होती. २०२६-२७ साठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २०,५५२ कोटींची तरतूद मंजूर झाली. त्यापैकी १४,००१ कोटी रुपये यापूर्वीच्या शासन निर्णयांतून आयुक्तांना दिले होते. आताच्या ४,००० कोटींमुळे एकूण उपलब्ध रक्कम १८,००१ कोटींवर गेली आहे. वर्षभराच्या तरतुदीपैकी २,५५१ कोटी रुपये अजून उपलब्ध करून द्यायचे आहेत.
शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा प्रश्न मात्र जीआरमध्ये अनुत्तरित आहे — किती कर्जदारांना लाभ मिळणार आणि प्रत्येकी कमाल माफीची मर्यादा किती. जीआर केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद, वितरीत रक्कम आणि त्यामागील प्रस्तावापुरता मर्यादित आहे.
हा निर्णय त्या आठवड्यात आला आहे, ज्यात मंत्रिमंडळाने मंगळवारी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५,००० रुपये अग्रिम मदत देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ७,५०० कोटींची तरतूद आहे आणि १.५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. बँकांनी या मदतीतून काहीही वजा करू नये, अशाही सूचना आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की सूक्ष्म अर्थसहाय्य कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांवर होणारी जबरदस्ती वसुली थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी बोलणी झाली आहे.
राज्यातील ग्रामीण कर्जपुरवठ्यात मोठा वाटा असलेल्या सहकारी पतसंस्था या नव्या निधीतून पात्र खात्यांची प्रक्रिया करून लाभ जमा करतील.
या निधीमुळे सहकारी संस्थांच्या प्रशासनाकडे पात्र खात्यांची प्रक्रिया करण्यासाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल आणि लाभ हस्तांतरणाला वेग येईल, असे जीआरमध्ये नमूद केले आहे.